देहरादून: आईएएस अधिकारी हरि चंद्र सेमवाल सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जन कल्याण के लिए सीमित विभागीय दायरों से बाहर निकलकर कर समाधान निकालने की प्रेरणा दी.
बैठक में सचिव सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड के विकास की नींव मजबूत करने के लिए सर्वाधिक संवेदनशील लाभार्थी वर्ग बच्चों व महिलाओं को योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए सभी विभागों को हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करना होगा. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड में संचालित मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी 2.0, मिशन शक्ति की विस्तृत जानकारी देते हुए समस्त विभागों के समन्वय के बिंदुओं को चिन्हित किया गया. हरि चंद्र सेमवाल ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु महिलाओं व बच्चों का सर्वांगीण विकास आवश्यक है.
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दिनांक 08 दिसम्बर 2022 को उत्तराखंड महिला नीति के ड्राफ्ट पर आयोजित बैठक में समस्त विभागों से तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने की अपेक्षा की गई. महिला सुरक्षा हेतु गृह विभाग उत्तराखंड की पहल गौरा शक्ति के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए समस्त विभागों की महिला कार्मिकों के पंजीकरण करवाने व आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करवाये जाने की अपेक्षा की गई.
एसएसपी देहरादून ने ली बैठक: उधर एसएसपी देहरादून ने भी बैठक ली. बैठक में निर्णय लिया गया कि अब भूमि सम्बंधित मामले में बिना जांच या फिर एसएसपी के आदेश के कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जायेगा. एसएसपी ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध बैठक कर ये निर्देश दिया. साथ ही बैठक के मौजूद अधिकारियों को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए दिशा निर्देश दिए.
बैठक के दौरान निर्देशित किया कि सोमवार से अभियान चलाकर बाहर से आये हुये व्यक्तियों का सत्यापन करेंगे. संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे. साथ ही एसएसपी द्वारा दिये गये आदेश निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करेंगे. लापरवाही पाये जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. बैठक के दौरान एसएसपी ने निर्देशित किया कि सभी थाना प्रभारी अपने कार्यों की स्वयं समीक्षा करें. प्रत्येक दिन अभियान चलाकर वांछित अभियुक्तों, इनामी अभियुक्तों, गैर जमानतीय वारंट, प्रार्थना पत्र आदि का निस्तारण करेंगे.
एसएसपी के निर्देश
1. शिकायत प्राप्त होने पर शीघ्र मौक़े पर पहुंचें और शिकायत का नियम के अनुसार निस्तारण करें.
2. थाना व चौकी पर शिकायतकर्ता को रिसीविंग दी जाये. शिकायत का समयबद्ध निस्तारण करें.
3. नशे के आदी व्यक्तियों को सप्ताह में 02 बार थाने बुलाकर काउंसलिंग कि जाये. उन पर निरंतर नजर रखी जाये.
4. एटीएम, बैंक, ज्वेलरी शॉप के आसपास घूमने वालों पर नजर रखी जाये. संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाये.
5. एक दिसंबर से चलाये जा रहे वांछित इनामी अभियुक्तों व मफरूरों (भगोड़ों) की गिरफ्तारी की जाये. इन पर इनाम कि धनराशि बढ़ाई जाये.
6. NDPS के अपराध में लिप्त मुख्य आरोपियों कि गिरफ्तारी के प्रयास किये जायें. मेन सोर्स का पता लगाया जाये.
7. गुंडा act के अभियुक्तों के खिलाफ जिला बदर व गैंगस्टर act के अभियुक्तों के खिलाफ धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुये, सम्पत्ति अधिग्रहण करने कि कार्रवाई करें. गैंगस्टर के अभियुक्तों कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की 03 माह में जानकारी करें. इस पर लापरवाही करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
8. अभियान चलाकर गौरा शक्ति aap की सभी महिलाओं को जानकारी दी जाये. इसका प्रभावी प्रचार प्रसार किया जाये.
9. पूर्व वर्षो के लंबित विवाचनाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाये.
10. सीएम पोर्टल में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण स्वयं थाना प्रभारी करें. इसमें किसी प्रकार कि लापरवाही अपेक्षित नहीं है.
11. महिला सम्बंधित पॉक्सो व बलात्कार के अपराधों में 02 माह में आरो पत्र न्यायालय में प्रेषित करें. समयावधि में आरोप पत्र प्रेषित न करने पर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई कि जाएगी.
12. गंभीर अपराधों हत्या, लूट, डकैती आदि की विवेचनाओं का निस्तारण समय से करें.
13. समन, वारंट का निस्तारण शत प्रतिशत करें. इस पर किसी प्रकार कि लापरवाही ना की जाये.
14. शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए थानाध्यक्ष रानीपोखरी को, गैर जमानतीय वारंट की तामील के लिए प्रभारी निरीक्षक डोईवाला और थानाध्यक्ष चकराता को कुर्की वारंट की तामील के लिये प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर व प्रेमनगर को नकद पुरस्कार दिया गया.
एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थानों से प्रत्येक दिवस 03 से 04 टीमें अलग अलग स्थानों पर भेजते हुए ठेली, रेड़ी, भिक्षावृत्ति, औजार बेचने वालों, सुनारों के यहां काम करने वालों और विभिन्न संस्थानों में कार्यरत मजदूरों व अन्य व्यक्तियों का सत्यापन करेंगे. साथ ही किसी भी प्रकार से अवैध खनन न होने पाये.
