देहरादून: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से हाल ही में शासन को प्रदेश में चाइल्ड डाटा बैंक तैयार किए जाने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है. ऐसे में यदि शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड बच्चों का चाइल्ड डाटा बैंक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य होगा.
बता दें कि चाइल्ड डाटा बैंक तैयार करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश में जन्म लेने वाले हर बच्चे का डाटा रखा जा सके. इसके तहत बच्चे को जन्म के दौरान एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. आगे चलकर जब बच्चा स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई करेगा या फिर नौकरी करेगा तब इस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से बच्चे की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी.
पढ़ें- दुर्मी ताल का CM त्रिवेंद्र करेंगे निरीक्षण, 1971 में भूस्खलन से पहुंचा था नुकसान
ईटीवी भारत से बात करते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने बताया कि इस कार्य को करने के लिए शुरुआत में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा. जिससे कि इस बात का पता लगाया जा सके कि प्रदेश में कितने बच्चे हैं. इन बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं.
पढ़ें- देशराज कर्णवाल की 70 गांव के लोगों को टोल टैक्स में छूट देने की मांग, SDM को सौंपा ज्ञापन
शासन से अनुमति मिलने पर सर्वे का काम निजी सर्वे एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा. जिसके लिए लगभग एक करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड की जरूरत होगी. ऐसे में आयोग चाहता है कि सरकार सर्वे के कार्य के लिए आयोग को फंड दे.
