देहरादूनः मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विद्युत चोरी और विद्युत लाइन लॉस को कम करने को लेकर लगातार प्रयासरत रहने के निर्देश दिए. साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी बेहतर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने को कहा. वहीं, मुख्य सचिव ने कहा कि हाईड्रो प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता पर एक अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता है.
समीक्षा बैठक में सचिव ऊर्जा राधिका झा की ओर से प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यों की जानकारी दी गई. साथ ही ऊर्जा के तीनों निगमों व उरेडा की ओर से कराए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों, उपलब्धियों और सुधारों को भी बताया. इस दौरान बताया गया कि ऊर्जा विभाग के निगमों एवं अभिकरणों में कार्मिकों और अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रमुख निष्पादन सूचकांक केपीआई के आधार पर मूल्यांकन व्यवस्था की गई है.
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राधिका झा ने बताया कि उत्तराखंड ने अक्षय ऊर्जा एवं सभी को विद्युत उपलब्ध कराने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. एलईडी ग्राम लाइट योजना पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि निगम की ओर से बीच चार सालों में राजस्व वृद्धि की बढ़ोत्तरी के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं. इसके अंतर्गत विद्युत चोरी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही बिलिंग दक्षता में 4 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की गई है.
उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लॉस 2017-18 में 1.39 प्रतिशत था. जो साल 2020-21 में 1.11 प्रतिशत है. राधिका झा ने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत 1,64,390 हाउसहोल्ड को विद्युतीकृत किया गया है, जिसमें 5271 सौर ऊर्जा के माध्यम से शामिल हैं. नए 40 सीटर कॉल सेंटर लगातार 24x7 कंज्यूमर फीडबैक के लिए कार्य कर रहे हैं.
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उन्होंने बताया कि 129.50 मेगावाट की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य किया जा रहा है. साथ ही सब स्टेशनों के निर्माण के साथ ही स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं.
