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उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 80% तक मिलेगी सब्सिडी

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सचिवालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक ली. बैठक में मुख्य सचिव ने PMKSY-PDMC के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को 55% से बढ़ाकर 80% करने का फैसला लिया.

Chief Secretary took meeting
मुख्य सचिव ने ली बैठक
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Published : Jun 2, 2022, 6:54 AM IST

देहरादूनः मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू (Chief Secretary SS Sandhu) की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme) की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 53,358.34 लाख की योजनाओं को अनुमोदन दिया गया. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास करती रही है.

बैठक में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि PMKSY-PDMC के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जाना चाहिए. जिस पर समिति द्वारा सब्सिडी को 55% से बढ़ाकर 80% किए जाने पर सहमति बनी. इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को दिया जाए. इसे भी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया. मुख्य सचिव संधू ने कहा कि हमें पूरे क्षेत्र को सिंचित करने के बजाय प्लांट को सिंचित करने की ओर फोकस करना होगा. उन्होंने कहा कि इससे पानी की बर्बादी रुकेगी. इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है.
ये भी पढ़ेंः अब टोकन सिस्टम के जरिए होंगे बाबा केदार के दर्शन, धक्का-मुक्की और बारिश की टेंशन खत्म!

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग (Water Conservation and Rain Water Harvesting) पर भी ध्यान दिया जाए. उन्होंने सिंचाई हेतु बनाए जाने वाले वाटर टैंक को भी नई तकनीक से बनाए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि इससे इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी और वाटर टैंक्स भी लंबे समय तक प्रयोग किये जा सकेंगे. साथ ही गूल सिस्टम को समाप्त कर पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए.

मास्टर प्लान की समीक्षाः मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने बुधवार को सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों एवं बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने केदारनाथ में चल रहे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लेबर को रहने खाने की समस्या ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही उनके बिलों का समय से भुगतान किया जाए. उन्होंने मैटेरियल की आपूर्ति एवं स्टोरेज की उचित व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने निर्माण सामग्री और ट्रांसपोर्टेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए.

देहरादूनः मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू (Chief Secretary SS Sandhu) की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme) की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 53,358.34 लाख की योजनाओं को अनुमोदन दिया गया. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास करती रही है.

बैठक में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि PMKSY-PDMC के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जाना चाहिए. जिस पर समिति द्वारा सब्सिडी को 55% से बढ़ाकर 80% किए जाने पर सहमति बनी. इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को दिया जाए. इसे भी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया. मुख्य सचिव संधू ने कहा कि हमें पूरे क्षेत्र को सिंचित करने के बजाय प्लांट को सिंचित करने की ओर फोकस करना होगा. उन्होंने कहा कि इससे पानी की बर्बादी रुकेगी. इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है.
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मुख्य सचिव ने आगे कहा कि जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग (Water Conservation and Rain Water Harvesting) पर भी ध्यान दिया जाए. उन्होंने सिंचाई हेतु बनाए जाने वाले वाटर टैंक को भी नई तकनीक से बनाए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि इससे इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी और वाटर टैंक्स भी लंबे समय तक प्रयोग किये जा सकेंगे. साथ ही गूल सिस्टम को समाप्त कर पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए.

मास्टर प्लान की समीक्षाः मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने बुधवार को सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों एवं बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने केदारनाथ में चल रहे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लेबर को रहने खाने की समस्या ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही उनके बिलों का समय से भुगतान किया जाए. उन्होंने मैटेरियल की आपूर्ति एवं स्टोरेज की उचित व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने निर्माण सामग्री और ट्रांसपोर्टेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए.

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