देहरादूनः मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार नई पॉलिसी में जरूरी बातों को शामिल करने का प्रयास कर रही है. इस दिशा में आज मुख्य सचिव एसएस संधू ने इससे जुड़े उद्यमियों के साथ ऑनलाइन बातचीत करते हुए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए.
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लागू करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं. उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने इन समस्याओं को लेकर उद्यमियों से बात की. साथ ही अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए. मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि योजना में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए नई नियमावली में इससे जुड़े प्रावधान शामिल किए जाएं.
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसमें एमएसएमई के तहत सब्सिडी देने का प्रावधान भी करने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं बिजली खरीद के बाद यूपीसीएल की तरफ से उसके समय से भुगतान को लेकर भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है. उधर, दूसरी तरफ स्वरोजगार योजना के तहत उद्यमियों को तकनीकी रूप से भी यूपीसीएल और पिटकुल के जरिए मदद किए जाने के लिए कहा गया है.
इस योजना के तहत उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से उद्यमियों को ऋण में सहूलियत देने के लिए भी कहा गया है. इसके अलावा नई नियमावली में उद्यमियों के सुझावों को भी शामिल किए जाने के लिए कहा है. उत्तराखंड में सोलर नीति पिछले 10 सालों से लागू है, लेकिन इस क्षेत्र में सरकार की नजरअंदाजी के कारण खास काम नहीं हो पाया है, लेकिन अब सरकार ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए सोलर सेक्टर में तेजी से काम कर रही है.
