देहरादून: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में पीएमजीएसवाई-2 परियोजना को स्वीकृति मिल गई है. बीते साल 2017-18 में ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड सड़क निर्माण करने में अव्वल साबित हुआ था. जिसके तहत 172 की जगह 207 बसावटों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया, लेकिन मौजूदा साल में पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का निर्माण कार्य बीते साल की तुलना में काफी सुस्त चाल से हो रहा है. इसी वजह से बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार को अधिकारियों को सख्त निर्देश देने पड़े.
गौर हो कि विगत वर्ष पीएमजीएसवाई के तहत बेहतरीन कार्य करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड को सम्मानित भी किया था. उत्तराखंड में साल 2017-18 में पीएमजीएसवाई के तहत 1500 किमी के लक्ष्य के बावजूद भी 1839 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया. सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक ली. बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों की प्रगति रिपोर्ट सामने रखी.
वहीं मामले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कार्यों की प्रगति को लेकर प्रत्येक माह मॉनिटरिंग की जाए. साथ ही मुख्य सचिव स्तर से योजना की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. इसके लिए स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित करने के निर्देश दिए.
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मुख्य सचिव ने कड़े शब्दों में कहा कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि सभी बसावट एक कोर नेटवर्क में शामिल हो जाएं. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कहा कि अपना फोकस काम की रफ्तार से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म पर भी रखें. उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत होने वाले मेंटेनेंस कार्यों में क्वालिटी कंट्रोल में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
