देहरादून: उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने को लेकर शासन स्तर पर कसरत शुरू हो गई है. प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू किए जाने को लेकर मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने को लेकर सभी तरह की तैयारी को पूरा करने के निर्देश दिए. जिससे नई शिक्षा नीति को प्रदेश में जल्द से जल्द लागू किया जा सके.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा की नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर भी तैयार किया जाएगा. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुधार और सुझावों के लिए हित धारकों से तालमेल बना कर सुझाव लिए जाएं. इसके लिए एक मेकैनिज्म भी तैयार किया जाए. मुख्य सचिव संधू ने कहा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में पहचान किए जाने की दिशा में भी कार्य किए जाएं और इसके लिए व्यवस्था भी बनाई जाए.
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इसके अलावा आंगनबाड़ी में बाल वाटिकाओं के लिए पाठ्यक्रम को भी समय-समय पर अपडेट करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए. विभागीय अधिकारियों ने बैठक के दौरान बताया आधारभूत पठन कौशल और गणित ज्ञान के मूल्यांकन के लिए 'प्रगति' एप को तैयार किया गया है. इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा एक में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम 'आरोही' तैयार किया गया है. जिसे प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों में शुरू कर दी गई है. 'बालवाटिका' शिक्षक हस्त पुस्तिका और 'बालवाटिका' अभ्यास पुस्तिका तैयार किया जा चुका है. साथ ही इसे विद्यालय स्तर पर वितरित की जा चुकी है.
