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प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार ने शुरू किए प्रयास, CM ने ली अधिकारियों की बैठक - Chief Minister Trivendra Singh Rawat took meeting in Secretariat

कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड लौटे हैं. जिसके बाद से ही राज्य सरकार प्रवासियों और बेरोजगारों को राज्य में ही रोजगार देने के आयामों को तलाश रही है. गुरुवार को इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की.

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रोजगार की संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार ने शुरू किये प्रयास
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Published : Jun 25, 2020, 8:04 PM IST

देहरादून: कोविड-19 के चलते प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ने को लेकर राज्य सरकार खासी चिंतित है. इसलिए खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रोजगार के अवसर तलाशने और बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं विकसित करने के लिए अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों से बातकर युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के निर्देश दिए.

कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड लौटे हैं. जिसके बाद से ही राज्य सरकार प्रवासियों और बेरोजगारों को राज्य में ही रोजगार देने के आयामों को तलाश रही है. गुरुवार को इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा रोजगार को देखते हुए कुछ विशेष सेक्टर चिन्हित किये जाएं, जिसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने कहा आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में उपनल के माध्यम से भर्तियां की जा सकती हैं. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं तकनीक के क्षेत्र में कार्मिकों की और तैनाती की आवश्यकता है.

पढ़ें- कर्मचारियों के वेतन कटौती का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सरकार से मांगा जवाब

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा उपनल के माध्यम से जो भी भर्ती की जायेगी, उसमें पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जायेगी. यदि किसी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों एवं आश्रित की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तब ही अन्य लोगों को उपनल के माध्यम से भर्ती किया जाएगा. नौकरी के लिए विभिन्न क्षेत्र चिन्हित होने के बाद उपनल द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके लिए इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तक आवेदन किया जा सकता है.

पढ़ें- कोरोनिल की बाकी कागजी कार्रवाई जल्द पूरा करेंगे बाबा रामदेव- मदन कौशिक

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये जाय जिसमें समय की मांग एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रदेशवासियों, विशेषकर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों एवं महिला समूहों को उपनल के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किया जा सके.

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मुख्यमंत्री ने कहा कोविड -19 के चलते प्रदेश के बड़े शहरों देहरादून और हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिकों, जो विभिन्न कारणों से अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, के लिए उपनल के माध्यम से मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किये जांये. वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उपनल के माध्यम से उचित दरों पर सेवाएं दी जा सकती हैं. उपनल के माध्यम से सेवाएं देने पर सेवाकर्ता का पूरा रिकॉर्ड रहेगा. इससे लोगों में विश्वसनीयता भी बढ़ेगी.

देहरादून: कोविड-19 के चलते प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ने को लेकर राज्य सरकार खासी चिंतित है. इसलिए खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रोजगार के अवसर तलाशने और बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं विकसित करने के लिए अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों से बातकर युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के निर्देश दिए.

कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड लौटे हैं. जिसके बाद से ही राज्य सरकार प्रवासियों और बेरोजगारों को राज्य में ही रोजगार देने के आयामों को तलाश रही है. गुरुवार को इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा रोजगार को देखते हुए कुछ विशेष सेक्टर चिन्हित किये जाएं, जिसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने कहा आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में उपनल के माध्यम से भर्तियां की जा सकती हैं. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं तकनीक के क्षेत्र में कार्मिकों की और तैनाती की आवश्यकता है.

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा उपनल के माध्यम से जो भी भर्ती की जायेगी, उसमें पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जायेगी. यदि किसी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों एवं आश्रित की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तब ही अन्य लोगों को उपनल के माध्यम से भर्ती किया जाएगा. नौकरी के लिए विभिन्न क्षेत्र चिन्हित होने के बाद उपनल द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके लिए इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तक आवेदन किया जा सकता है.

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये जाय जिसमें समय की मांग एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रदेशवासियों, विशेषकर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों एवं महिला समूहों को उपनल के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किया जा सके.

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मुख्यमंत्री ने कहा कोविड -19 के चलते प्रदेश के बड़े शहरों देहरादून और हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिकों, जो विभिन्न कारणों से अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, के लिए उपनल के माध्यम से मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किये जांये. वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उपनल के माध्यम से उचित दरों पर सेवाएं दी जा सकती हैं. उपनल के माध्यम से सेवाएं देने पर सेवाकर्ता का पूरा रिकॉर्ड रहेगा. इससे लोगों में विश्वसनीयता भी बढ़ेगी.

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