देहरादून: उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली को नए विजन के साथ बेहतर बनाने और स्मार्ट व आधुनिक पुलिसिंग की तरफ बढ़ते कदम के दृष्टिगत 1 फरवरी यानी सोमवार से दो दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस शुरुआत हुई. इस दौरान काउंसिल की समीक्षा करने के उपरांत प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा करते हुए भविष्य की बेहतर पुलिसिंग के मद्देनजर 14 तरह की पुलिस महकमे को सौगातें दीं.
उत्तराखंड पुलिस को देश के सर्वोच्च पुलिस की श्रेणी में लाने के निकट डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेशभर के सभी जिलों के एसएसपी/एसपी सहित पुलिस की तमाम शाखा में इकाइयों के आईपीएस अधिकारियों को एक मंच में एकत्र कर एक ऐसा खाका तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जो जनहित के मद्देनजर कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए रखा गया. इस दौरान उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 20 वर्षों में पुलिस की उपलब्धियां के साथ-साथ Smart पुलिसिंग के S- सेंसेटिव- स्ट्रीक , M-मॉडल - मोबिलिटी, A- अलर्ट और एकाउंटेबल, R- रिलाएबल-रेस्पॉन्सिव, T-ट्रेड- टेक्नो सेवी पुलिस बनाने पर नए विजन के तहत जोर दिया गया. इस नए पहल में पुलिसिंग के ऑपरेशनल और प्रशासनिक सहित मॉर्डनाइजेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश किया गया.
उत्तराखंड राज्य में पहली बार पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में तीसरी बटालियन की स्थापना होगी. प्रदेश के 5 जनपदों में जर्जर हालत ने पुलिस लाइनों का नव निर्माण होगा, नशे के खिलाफ एंटी ड्रग्स पॉलिसी बनाई जाएगी, पुलिस मुख्यालय के नव निर्माण भवन सहित तमाम तरह की पुलिस को स्मार्ट और आधुनिक बनाने के परिपेक्ष में मुख्यमंत्री ने सहमति दी.
वहीं, उत्तराखंड पुलिस के कॉन्फ्रेंस में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते हुए ड्रग साइबर क्राइम जैसे नए चुनौतियों में पुलिस का सहयोग करने के लिए शासन स्तर पर आश्वासन दिया. सीएम रावत ने पुलिस के तमाम कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आगामी महाकुंभ को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है. सीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उत्तराखंड पुलिस इस चुनौती का सफलतापूर्वक निर्माण करेगी. साथ ही अच्छा कार्य करने के साथ ही पुलिसकर्मियों को इस कार्यकाल में सम्मानित किया जाएगा.
पढ़ें- खबर का असर: 992 सरकारी स्कूलों में मुकम्मल होगी पेयजल व्यवस्था, बच्चों को राहत
पुलिस विभाग को मिली 14 बिंदुओं की सैद्धांतिक सौगातों की सूची
- प्रदेश के 5 जनपदों-पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जैसे जनपदों में जर्जर हालत में पुलिस लाइनों का नव निर्माण कर उन्हें हाईटेक बनाये जाएंगे.
- नशे के खिलाफ इंफोर्समेंट और जागरूकता को बढ़ाते हुए प्रदेश स्तर पर एंटी ड्रग पॉलिसी बनाई जाएगी.
- पुलिस मुख्यालय के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा सहमति दी गई. मुख्यालय के मुताबिक रायपुर रिंग रोड सहित शहर के तीन हिस्सों में इसके लिए स्थान चिन्हित किया जा रहा है.
- पुलिस की मोबिलिटी बढ़ाने और रिस्पांस टाइम अच्छा करने के लिए राज्य भर में नए पुलिस के वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे.
- पहाड़ में पहली बार बटालियन स्थापित करने के दृष्टिगत गैरसैंण में आईआरबी की तीसरी बटालियन शुरू की जाएगी, इसमें 900 से अधिक जवान अधिकारी शामिल होंगे.
- उत्तराखंड पुलिस जवानों की वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दी.
- स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम के अंतर्गत छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की जाएगी. यह यूनिफॉर्म एनसीसी के तर्ज पर दी जाएगी.
- RWD को पुलिस के लिए नोडल निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है.
- अपराधियों की गिरफ्तारी और महत्वपूर्ण मुकदमों के वर्कआउट के लिए पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है.
- पुलिस के लिए वार्षिक हेलीकॉप्टर सेवा घंटों के हिसाब से तय की जाएगी, यानी किसी भी आपदा काल के समय पुलिस के लिए प्राथमिकता के तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा को तत्काल कई घंटों के हिसाब से दिया जाएगा.
- चार्ट ट्रैफिक पुलिस लाइन यानी उधम सिंह नगर में 2, हरिद्वार में 1 और देहरादून में 1 को नए सिरे से स्थापित किया जाएगा.
- देहरादून के बालावाला इलाके में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी.
- पीएसी बटालियन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कांस्टेबल ट्रेड्समैन पर परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा.
- पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अतिथि प्रशिक्षकों को ATI के अनुरूप मानदेय दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी.
