आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी रहे अमित जैन सस्पेंड, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, सीएम धामी का ऑर्डर

आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन को सस्पेंड कर दिया गया है. अमित जैन पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. जिसकी जांच विजिलेंस विभाग कर रही है. जिसके बाद उन पर अब ये गाज गिरी है.

देहरादून: आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य फाइनेंस अफसर रहे अमित जैन को सस्पेंड कर दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैन को निलंबित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

करीब एक हफ्ते पहले ही अमित जैन को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ नगर निगम से भी हटाने के आदेश हुए थे, और जैन को वित्त निदेशालय में अटैच किया गया था. फिर इसकी शिकायत आई थी कि वो अभी आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बैक डेट पर साइन कर रहा है और इसी शिकायत के आधार पर अब उनको मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निलंबित किया गया है.

आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कई मामलों पर पहले से ही जांच चल रही है. इसी मामले में अमित जैन पर भी आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच विजिलेंस कर रही है. सरकार ने इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे. विजिलेंस अमित जैन से भी पूछताछ करेगी और इससे पहले अब सरकार ने उन पर बड़ी कार्रवाई कर दी है.

आपको बता दें कि, उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने भी अपर मुख्य सचिव वित्त को एक लिखित शिकायत देकर अमित जैन को यहां से हटाकर कहीं और भेजने की बात कही थी और लगातार उनके तबादला करने को लेकर पत्राचार भी हो रहा था. जैन के पास नगर निगम देहरादून में वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी का भी अतिरिक्त चार्ज था. इसके साथ ही साल 2023 के शुरुआती महीने में ही शासन ने जैन को वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग जनपद में तैनात किया था.

हैरानी की बात यह है इसके बाद भी जैन विश्वविद्यालय में मुख्य वित्तीय अधिकारी पद से कार्यमुक्त नहीं हो रहे थे. लिहाजा ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष निर्देश पर जैन से सभी पदों को हटाकर उन्हें फिलहाल कोषागार निदेशालय में अटैच कर दिया है. वहीं, इससे पहले 28 जून को अमित जैन से नगर निगम और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में मुख्य वित्त अधिकारी की जिम्मेदारी वापस ली गई थी. इन जिम्मेदारियों से हटाए जाने के बाद अमित जैन कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में अटैच किए गए थे.

उधर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील जोशी को हाईकोर्ट ने पहले ही हटा दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी गठित की गई है. हालांकि, सुनील जोशी को हटाए जाने से जुड़ा कोई आधिकारिक पत्र शासन के स्तर पर जारी नहीं हुआ है लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में नए कुलपति की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय को नए कुलपति मिल जाएगा.