देहरादून: बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा और पर्यटन में छूट देने को लेकर अनुरोध किया था. यही, नहीं उत्तराखंड सरकार ने पीएम मोदी को पत्र भी भेजा है. ताकि, चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत किया जा सके. ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति आने का इंतजार है. इसके साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड शासन तैयारी में जुट गया है.
उम्मीद जताई जा रही है कि 17 मई के बाद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को चारधाम यात्रा को सीमित संख्या में शुरू करने की अनुमति दे सकती है. जिसको लेकर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि वर्तमान समय में ट्रेनें चल गई हैं और घरेलू फ्लाइट चलने का भी संकेत मिल गया है. अगर ट्रेनों के साथ फ्लाइट की व्यवस्था होती है तो राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को सीमित संख्या में शुरू करने का भारत सरकार से अनुरोध किया है.
मदन कौशिक ने बताया कि अगर केंद्र सरकार से पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति मिल जाती है, तो चारधाम यात्रा के लिए सीमित संख्या करीब 500 यात्रियों को पूरी तरह से जांच करने के बाद यात्रा पर भेजा जाएगा. हालांकि, अभी केंद्र सरकार के गाइडलाइन का इंतजार है. गाइडलाइन आने के बाद उसके अनुरूप ही व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाएंगी. इसके साथ ही चारधाम की व्यवस्थाओं का काम भी एक हफ्ते पहले शुरू कर दी गई है.
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वहीं, केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के सवाल पर मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करना बाकी है, क्योंकि यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी खोलने पड़ेंगे. इसके लिए अभी कोई योजना नहीं बन पाई है. अगर केंद्र सरकार से चारधाम यात्रा चलाने की अनुमति मिल जाती है तो उसी के अनुरूप धर्मशाला और होटलों की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके बाद ही चारधाम यात्रा शुरू किया जाएगा. चारधाम यात्रा को चलाने के लिए व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में समय लगेगा, क्योंकि सिर्फ धर्मशालाओं और होटलों को ही व्यवस्थित नहीं करना है, बल्कि तमाम अन्य व्यवस्थाओं को भी मुकम्मल करना पड़ता है.
