देहरादूनः उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत केंद्र से करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए की मंजूरी लेने में कामयाबी हासिल की है. इस योजना के तहत राज्य के कुल 6 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इसके अलावा इस बजट से किचन भी तैयार किए जाएंगे.
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए राज्य ने 246 करोड़ के बजट का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है. जिसमें राज्य के साथ-साथ केंद्र की तरफ से भी बजट दिया जाएगा. गुरुवार को इस योजना के वार्षिक कार्य योजना और बजट की ऑनलाइन बैठक आहूत की गई. बैठक में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को सफल और बेहतर तरीके से चलाने के लिए भारत सरकार ने आवर्ती मद में केंद्रांश के तहत 127 करोड़ 27 लाख जबकि, राज्यांश में 93 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट तय किया गया. इसमें अनावर्ती मद में केंद्रांश के तहत 3 करोड़ 48 लाख को राज्यांश में 38 लाख रुपए का बजट रखा गया है.
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फ्लेक्सी फंड के तहत ₹21 करोड़ 74 लाख तय किए हैं. इस तरह इस योजना में करीब 246 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया गया है. इस योजना के जरिए राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्यनरत 6,04,202 बच्चों के पोषण स्तर में सुधार में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत बाल वाटिका में नामांकित 46,186 बच्चों के लिए 6 करोड़ 42 लाख की व्यवस्था की गई है. इसमें 54 नए किचन तैयार किए जाएंगे. जबकि 1804 की किचन की मरम्मत की जाएगी. उधर, 73 स्कूलों के लिए किचन से जुड़े उपकरणों को बदलने की स्वीकृति दी गई है.