देहरादूनः भारत सरकार ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सभी राज्यों को जीएसटी का हिस्सा ट्रांसफर कर दिया है. इससे पहले हर महीने भारत सरकार, राज्यों को 10 तारीख को कर का हिस्सा हस्तानांतरित करती है. लेकिन इस बार दीपावली पर्व को देखते हुए तीन दिन पहले यानी 8 तारीख को ही राज्यों को कर का पैसा हस्तानांतरित कर दिया गया है. केंद्र ने नवंबर महीने के लिए सभी 28 राज्य सरकारों को 72 हजार 961.21 करोड़ रुपये टैक्स हस्तांतरण किया है. इसके तहत उत्तराखंड सरकार को 815.71 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.
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दीपावली के पावन पर्व से पूर्व कर हस्तांतरण प्रक्रिया में उत्तराखण्ड को ₹815.71 करोड़ की किश्त जारी करने हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी का हृदयतल से कोटिशः आभार।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
यह धनराशि प्रदेश में संचालित विकास योजनाओं… https://t.co/DZlh9xa34U
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— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 7, 2023
यह धनराशि प्रदेश में संचालित विकास योजनाओं… https://t.co/DZlh9xa34Uदीपावली के पावन पर्व से पूर्व कर हस्तांतरण प्रक्रिया में उत्तराखण्ड को ₹815.71 करोड़ की किश्त जारी करने हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी का हृदयतल से कोटिशः आभार।
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर राज्यों को 10 नवंबर की सामान्य तिथि से तीन दिन पहले ही इस धनराशि को जारी कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा कि इससे राज्य सरकारें समय पर टैक्स जारी करने और लोगों के बीच त्योहारों का उत्सव बढ़ाने में बेहतर साबित होंगी. जारी किया गया टैक्स में सबसे अधिक उत्तरप्रदेश सरकार को 13 हजार 88 करोड़ रुपये, बिहार सरकार को 7 हजार 338 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 5 हजार 488 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.
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वित्त मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड राज्य को टैक्स का हिस्सा भेजने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है. साथ ही कहा कि दीपावली के पावन पर्व से पहले केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 815.71 करोड़ रुपए की किश्त (टैक्स) जारी कर दी है. हालांकि, यह धनराशि प्रदेश में संचालित विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ ही नई योजनाओं के संचालन में सहायक होगी.