जोशीमठ भू धंसाव: केंद्र से उत्तराखंड को मिला 1578.6 करोड़ का पैकेज, पुनर्वास और सुरक्षा कार्यों में आएगी तेजी

Joshimath land subsidence प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उत्तराखंड दौरे से पहले राज्य को जोशीमठ भू-धंसाव से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1578.6 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है. वैसे राज्य सरकार की तरफ से 1845 करोड़ रुपए की मांग की गई थी. Center gave package to Uttarakhand

देहरादून: जोशीमठ में हुए भू-धंसाव के बाद राज्य सरकार ने तमाम संस्थाओं से इसका अध्ययन कराया था, ताकि भू-धंसाव की असल वजहों को जाना जा सके. इसके साथ ही इस भू-धंसाव में हुए नुकसान के आकलन के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट भी कराया गया था, जिसमें करीब 1845 करोड़ रुपए के नुकसान का एसेसमेंट किया गया था. इसके बाद पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर 1845 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसकी केंद्र सरकार ने मंजूदी दे दी है.

• #WATCH | On funds released by the Centre for the Joshimath disaster, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "I thank the Prime Minister and Home Minister. Ever since the disaster struck, they continuously assured us that the people of Joshimath would be provided with all… pic.twitter.com/CuzlSMxIEi

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  #WATCH | On funds released by the Centre for the Joshimath disaster, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "I thank the Prime Minister and Home Minister. Ever since the disaster struck, they continuously assured us that the people of Joshimath would be provided with all… pic.twitter.com/CuzlSMxIEi

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 6, 2023

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  #WATCH | On funds released by the Centre for the Joshimath disaster, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "I thank the Prime Minister and Home Minister. Ever since the disaster struck, they continuously assured us that the people of Joshimath would be provided with all… pic.twitter.com/CuzlSMxIEi

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 6, 2023

जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसे एनडीएमए ने अपनी मंजूरी दे दी थी. जिसके बाद जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए आर्थिक पैकेज पर गृह मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब जोशीमठ में जल्द ही पुनर्वास के कार्य शुरू हो जाएंगे.

दरअसल, आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार 1578.6 करोड़ रुपए की मदद करेगी. राज्य सरकार की ओर से भेजे गए कुल 1845 करोड़ के प्रस्ताव में से 91 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. साथ ही बचे हुए 1754 करोड़ रुपए में से 10 फीसदी हिस्सा यानी 175.4 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी.

ऐसे में उत्तराखंड सरकार पर जोशीमठ प्रभावितों के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए 266.4 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा. बाकी केंद्र सरकार मदद करेगी. बता दें कि बीते दिन जोशीमठ मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी. जिस बैठक में पीएमओ ने राज्य सरकार को जोशीमठ के पुनर्वास और सुरक्षा के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए थे. साथ ही इस बात को भी कहा था कि पीएमओ जोशीमठ में होने वाले कार्यों का खुद भी निगरानी करेगा.

इस मदद के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है. साथ ही कहा कि जोशीमठ आपदा में केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को शुरू से ही मदद मिल रही है. उसी क्रम में केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास और सुरक्षा के लिए आर्थिक पैकेज पर मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब तेजी से जोशीमठ के पुनर्वास, विस्थापन, विकास और पुनर्निर्माण के सारे काम होंगे.