देहरादून: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. बैठक में सांसद साध्वी निरंजन ज्योति के साथ-साथ राज्य और केंद्र के विभागीय मंत्रियों एवं सचिवों से मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएमएन) आदि बिन्दुओं से संबंधित बातचीत की. इस दौरान उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मनरेगा के कार्य दिवस की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते देश में हर प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकें, लोगों को रोजगार मिल सके, इसे देखते हुए और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स के अनुसार आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं.
उन्होंने कहा कि मनरेगा के कामकाज को संचालित करने हुए केंद्र द्वारा 20 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्य में जल संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए. इसके साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है.
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कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कोविड-19 के दृष्टिगत मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के अधिकतम कार्यदिवस को बढ़ाकर 150 और 200 कार्यदिवस किया जाने का भी सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत पर्वतीय दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और कोविड-19 के वर्तमान संकट के दृष्टिगत पर्वतीय राज्यों को व्यक्तिगत कार्य के तहत सब्जी उत्पादन कृषि कार्य को अनुमन्य कार्य की श्रेणी में स्वीकृति प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि 670 न्याय पंचायतों में ग्रामीण बाजार की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए.
