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महाराज ने CM तीरथ से की मुलाकात, स्थानीय ठेकेदारों से निर्माण कार्य कराने को लेकर सौंपा पत्र

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मजदूरों और कामगारों के रोजगार को लेकर फ्रिकमंद नजर आ रहे हैं. उन्होंने स्थानीय ठेकेदारों से निर्माण कार्य कराने और मजदूरों के हितों को लेकर सीएम तीरथ से मुलाकात की.

satpal maharaj
सतपाल महाराज
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Published : May 25, 2021, 10:31 PM IST

देहरादूनः पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की. मुलाकात कर स्थानीय निवासियों के साथ-साथ सुदूर क्षेत्रों से पलायन कर आए श्रमिकों और कामगारों से संबंधित पत्र भी सौंपा. साथ ही महाराज ने मुख्यमंत्री से स्थानीय निवासियों के साथ-साथ श्रमिकों और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा. इसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी अभियांत्रिक विभागों की ओर से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों को छोटे-छोटे भागों न्यूनतम 20 लाख की सीमा तक बांटकर कर स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराने की बात कही.

मंत्री सतपाल महाराज ने पत्र में लिखा कि विभिन्न अभियंत्रण विभागों की ओर से प्रदेश के अंतर्गत पर्वतीय, भावर और मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाते हैं. इसलिए कोरोना महामारी के चलते वर्तमान समय में पलायन और बेरोजगारी से निपटने के साथ स्थानीय ठेकेदारों के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक है कि कार्यों को छोटे-छोटे भागों में न्यूनतम 20 लाख की रुपए की सीमा तक विभक्त किया जाए.

ये भी पढ़ेंः सीएम तीरथ से मिले THDC के सीएमडी, कॉरपोरेशन की भावी योजना से कराया अवगत

उन्होंने कहा कि इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (संशोधन) के अंतर्गत सक्षम स्तर के अधिकारी की ओर से निर्धारित सीमांतर्गत प्रदान किया जाना बेहद आवश्यक है. वहीं, महाराज ने मुख्यमंत्री रावत को बताया कि तकनीकी और व्यवहारिकता के दृष्टिगत कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जब कार्य को छोटे-छोटे भागों में बांटा जाए, तो संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता किसी भी रूप में प्रभावित न हो सके.

देहरादूनः पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की. मुलाकात कर स्थानीय निवासियों के साथ-साथ सुदूर क्षेत्रों से पलायन कर आए श्रमिकों और कामगारों से संबंधित पत्र भी सौंपा. साथ ही महाराज ने मुख्यमंत्री से स्थानीय निवासियों के साथ-साथ श्रमिकों और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा. इसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी अभियांत्रिक विभागों की ओर से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों को छोटे-छोटे भागों न्यूनतम 20 लाख की सीमा तक बांटकर कर स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराने की बात कही.

मंत्री सतपाल महाराज ने पत्र में लिखा कि विभिन्न अभियंत्रण विभागों की ओर से प्रदेश के अंतर्गत पर्वतीय, भावर और मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाते हैं. इसलिए कोरोना महामारी के चलते वर्तमान समय में पलायन और बेरोजगारी से निपटने के साथ स्थानीय ठेकेदारों के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक है कि कार्यों को छोटे-छोटे भागों में न्यूनतम 20 लाख की रुपए की सीमा तक विभक्त किया जाए.

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उन्होंने कहा कि इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन (संशोधन) के अंतर्गत सक्षम स्तर के अधिकारी की ओर से निर्धारित सीमांतर्गत प्रदान किया जाना बेहद आवश्यक है. वहीं, महाराज ने मुख्यमंत्री रावत को बताया कि तकनीकी और व्यवहारिकता के दृष्टिगत कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जब कार्य को छोटे-छोटे भागों में बांटा जाए, तो संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता किसी भी रूप में प्रभावित न हो सके.

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