देहरादून: कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल (cabinet minister premchand aggarwal) ने उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद (Uttarakhand Housing and Development Council) की 12वीं बोर्ड बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही जिन परियोजनाओं में कार्य आरंभ हो चुका है, उनमें लाभार्थियों को आवास आवंटन (Housing allotment to beneficiaries) की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए पात्र को आवंटन करने के भी निर्देश दिए.
बैठक में अग्रवाल ने कहा पूर्व में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (Uttar Pradesh Awas Vikas Parishad) द्वारा आवंटित संपत्तियों में धनराशि जमा करने के लिए तीन माह का समय दिया जाए. उन्होंने कहा ऐसे आवंटित संपत्ति, जिनके द्वारा पूर्व में आंशिक भुगतान किया गया है, लेकिन रोक के कारण उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है, उन्हें छह माह का समय बिना किसी दंड ब्याज के बकाया जमा करने दिया जाए. साथ ही यदि कोई एकमुश्त धनराशि तीन माह के भीतर जमा करता है, तो उसको दो प्रतिशत की छूट देने के लिए भी निर्देशित किया.
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प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने व निरंतर पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया. अग्रवाल ने कहा परिषद स्तर पर भवन उपविधि के अंतर्गत सभी प्रकार की टाउनशिप योजनाओं (township plan) के लिए आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाए. साथ ही उपविधि के अनुसार टाउनशिप योजनाओं में कार्य करने के निर्देश दिए. वहीं, निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए.
अग्रवाल ने परिषद की राजस्व वृद्धि करने के भी निर्देश दिए और रिक्त संपत्तियों के आवंटन एवं नीलामी के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया. अग्रवाल ने परिषद के कार्यों को ऑनलाइन करने के लिए आईटी एक्सपर्ट की सेवा आउटसोर्स से लेने के लिए निर्देशित किया. साथ ही परिषद को 50 पदों का ढांचा तैयार करने को भी कहा है.
