देहरादून: लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे उपनल कर्मियों को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही हल निकाला जाएगा. मंत्री जोशी ने कहा कि उपनल कर्मियों की सेवा निरस्त करने वाले शासन आदेश को रद्द किया गया है. वहीं उपनल कर्मियों की मूल मांग पर विचार किया जाएगा.
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उपनल कर्मियों पर त्रिवेंद्र सरकार ने ऐसा डंडा चलाया था कि उनकी नौकरी पर बन आई थी. प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बदल गए और मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद सैनिक कल्याण की जिम्मेदारी गणेश जोशी को मिली. जिसके बाद गणेश जोशी ने सबसे पहले त्रिवेंद्र सरकार में उपनल कर्मियों की सेवा निरस्त करने वाले शासन आदेश को रद्द किया. वहीं, उन्होंने उपनल कर्मियों की मूल मांग का समाधान निकालने की बात कही है.
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उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री हिम्मत सिंह रावत ने कैबिनेट गणेश जोशी का धन्यवाद किया. साथ ही उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में एक अच्छा काम कर रही है. उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि पिछली सरकार ने उपनल कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी डाली थी, उसको भी वापस लिया जाए.
इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान वेतन समान कार्य पर विचार किया जाए. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों के हितों पर किसी भी तरह से कुठाराघात नहीं होने देगी. उपनल कर्मियों की समस्या का तकनीकी विधिक राय लेते हुए हल निकाला जाएगा.
