मसूरी में सड़कों की हालत देख भड़के मंत्री जोशी, ओपीडी बंद मिलने पर डॉक्टर का वेतन काटा

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शनिवार को मसूरी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने देखा कि जल निगम ने मसूरी यमुना पेयजल योजना की लाइन डालने के लिए जो सड़कें खोदी थी, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया. ये देख मंत्री जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने जल निगम के एमडी को फोन कर अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. वहीं हॉस्पिटल की ओपीडी बंद होने पर एसडीएम को डॉक्टर का वेतन काटने का निर्देश दिया है.

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में सड़कों की हालत देखकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पारा हाई हो गया. उन्होंने इस मामले में जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. इतना ही नहीं उन्होंने मौके से ही जल निगम के एमडी को फोन किया और लापरवाही बरतने पर अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा.

दरअसल, मसूरी में यमुना पेयजल योजना के तहत पाइप लाइन डालने का काम किया गया था. ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण पाइप लाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई और सड़कों को क्षतिग्रस्त छोड़ दिया गया. इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जब सड़कों की हालत देखी तो वो आग बबूला हो गए. उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. तत्काल प्रभाव से सड़कों को ठीक कराने के निर्देश दिए.

इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय द्वारा मसूरी सेंट मैरी अस्पताल में आउटडोर में चलाई जा रही ओपीडी का औचक निरीक्षण किया. मंत्री जोशी को ओपीडी बंद मिली. इस पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई.

उन्होंने एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल को निर्देश दिए कि ओपीडी में तैनात डॉक्टर का एक दिन का वेतन काटा जाए. साथ ही उन्होंने उप जिला चिकित्सालय मसूरी के सीएमएस डॉ. यतेंद्र को निर्देश दिया कि 7 अप्रैल से पहले अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हो जानी चाहिए. क्योंकि 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री अस्पताल का निरीक्षण करने आएंगे और साथ ही सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ भी करेंगे.

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को आपस में सामंजस्य बना सड़कों की हालत सही करने के निर्देश दिए है. साथ ही उन्होंने सड़कों पर पड़े मलबे और निर्माण सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए. उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अधिकारियों को मसूरी में अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को लेकर फटकार लगाई. उन्होंने अनाधिकृत रूप से हो रहे सभी निर्माण पर ठोस कार्रवाई करने और उन्हें ध्वस्तीकरण करने को कहा है.

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में अनियोजित तरीके से लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिये मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी जिम्मेदार हैं. इसके साथ ही उन्होंने गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल निगम के अधिकारियों के साथ सांमजस्य बनाकर पर्यटन सीजन से पहले पानी की समस्या को दूर किया जाए.

मंत्री ने कहा कि मसूरी वन विभाग को मसूरी में काफी समय से लंबित प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड और डि-नोटिफाइड के कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए. इस मौके पर विजय रमोला द्वारा वन विभाग पर आरोप लगाया गया कि वन विभाग बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर बड़े भू माफियाओं के स्टेट को डि-नोटिफाइड कर रहा है जबकि छोटे-छोटे स्टेट को नोटिफाइड में रखा गया है जो कि गलत है. उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है.