देहरादूनः उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने बताया कि साल 2023 के लिए भारत को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ है. इसी कड़ी में उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में G20 को लेकर बैठकें आयोजित की जा रही है. लिहाजा, उच्च शिक्षा विभाग भी राज्य के 15 राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों में G20 सम्मेलन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित करेगा. जिसमें मुख्यमंत्री, सांसद, प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ एवं शोध छात्र प्रतिभाग करेंगे.
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एनके जोशी को नोडल नामित किया गया है. उनके साथ ही रूसा के सलाहकार प्रो एमएसएम रावत और संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा प्रो एएस उनियाल भी संयुक्त रूप से कॉर्डिनेट करेंगे. मंत्री रावत ने बताया कि G20 की थीम के अंतर्गत 10 विषयों वैश्विक व्यापार, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कौशल, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध पर विश्वविद्यालयों में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिसमें वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों एवं शोध छात्रों की ओर से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा.
ये भी पढ़ेंः Workshop in Haridwar: हरिद्वार में C20 इंडिया में हुई जी20 को लेकर चर्चा
विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन के मध्यनजर देश-विदेश के 20 नामी विश्वविद्यालयों के साथ राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों का टीचिंग शेयरिंग अनुबंध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में टीचिंग शेयरिंग अनुबंध होने से जहां विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का आदान-प्रदान होगा. वहीं, इसका सीधा लाभ छात्र-छात्राओं को मिलेगा. विभागीय मंत्री ने प्रदेश में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए शासन एवं विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए हैं.
मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल्द ही एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी प्रतिभाग करेंगे. सम्मेलन में संस्कृत विद्वानों के साथ ही प्रदेश के संस्कृत विद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आगामी शैक्षिक सत्र के लिए राज्य के तीन मॉडल महाविद्यालयों और एक मात्र व्यावसायिक महाविद्यालय में फैकल्टी समेत अन्य व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के निर्देश दिए.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में बच्चों के बस्तों से बोझ होगा कम, स्कूलों में एक दिन 'नो बैग डे' लागू करने की तैयारी
