देहरादूनः सचिवालय में त्रिवेंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की पहली ई-कैबिनट बैठक हुई. जिसमें सात प्रस्ताव सामने रखे गए. जिसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इस प्रस्ताव में कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के अनुदान में बढ़ोतरी और गन्ने का मूल्य निर्धारण शामिल हैं.
सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन बारिश के चलते बैठक करीब 45 मिनट लेट शुरू हुई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की. यह प्रदेश की पहली ई-कैबिनट बैठक थी.
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वहीं, इस मंत्रिमंडल के सामने कुल 7 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें 6 मामलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई. जबकि, एक बिंदु को स्थगित किया गया है.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
- डेयरी विकास विकास योजना के योजना का लाभ कॉपरेटिव सोसाइटी की महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी सदस्यों को योजना का लाभ दिया जाएगा.
- राजकीय महाविद्यालयों में साल 2019-20 सत्र में रिक्त पदों पर यूजीसी के निर्धारित अहर्ता के अनुसार, महाविद्यालयों के प्रिंसिपल एक साल के लिए सहायक शिक्षकों का चयन कर सकेंगे. जिसे 500 रुपये प्रति लेक्चर मिलेगा.
- केदारपुरी में मास्टर प्लान के तहत बनने वाले मकानों को सीएसआर, राज्य सरकार या किसी भी व्यवस्था से बनेगा. जबकि, पहले सिर्फ सीएसआर के तहत बनाया जाना था.
- कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब 50 हजार रुपये अनुदान मिलेगा. अनुदान 25 से बढ़ाकर 50 हजार किया गया है.
- गन्ने के मूल्य निर्धारण किया गया, 317 और 327 रुपये तय.
- सत्रावसान पर कैबिनेट ने लगाई मुहर.
इस बारे में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आज से ही ई-मंत्रिमंडल प्रणाली का शुभारंभ हो गया है. किसी भी मंत्री और अधिकारी के पास कागज के माध्यम से एजेंडा नहीं भेजा गया था, बल्कि सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही कैबिनेट संपन्न हुई. भविष्य में भी ई- मंत्रिमंडल प्रणाली के माध्यम से ही कैबिनेट बैठक की जाएगी, जिसे अच्छी व्यवस्था चलेगी. इसके साथ ही भविष्य में सभी ऑफिस भी डिजिटल हो जाएंगे।
