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सिटी बस संचालकों ने वाहन चलाने से किया इंकार, सरकार के सामने रखी ये मांग

लॉकडाउन 4.0 के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में व्यवसायिक वाहनों को आज 50 फीसदी सवारियों के साथ अपने वाहनों का संचालन शुरू करने की अनुमति प्रदान की है. सरकार के इस फैसले से राजधानी के सिटी बस संचालक और मैक्सी कैब संचालक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं.

city bus in dehradun
व्यवसायिक वाहन चालकों ने सरकार से की राहत देने की मांग.
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Published : May 21, 2020, 7:05 PM IST

Updated : May 22, 2020, 11:47 AM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में आज से राज्य सरकार की तरफ से सिटी बस, विक्रम, ऑटो सहित सभी यात्री वाहन चलाने की अनुमति दे दी है. सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिग का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये हैं. वहीं, राज्य सरकार की शर्तों पर सिटी बस, विक्रम, ऑटो सहित सभी वाहन चालकों ने अपने वाहन चलाने से इंकार कर दिया है.

व्यवसायिक वाहन चालकों ने सरकार से की राहत देने की मांग.

सरकार की ओर से सार्वजनिक सेवाओं को संचालित करने के लिए जारी नई गाइडलाइन का देहरादून सिटी बस सेवा महासंघ और विक्रम यूनियन ने विरोध किया है. सरकार की तरफ से 50 फीसदी सवारियों के साथ अपने वाहनों का संचालन शुरू करने की अनुमति दी गयी है.

पढ़ें: होम्योपैथी चिकित्सा केंद्र में लटका ताला, बेबस मरीजों को लौटना पड़ रहा है वापस

वहीं, सिटी बस यूनियन का कहना है कि 50 फीसदी सवारियों के साथ बसों का संचालन करना संभव नहीं है. उन्होंने सरकार से आर्थिक पैकेज देने के साथ बसों के किराये में बढ़ोतरी की मांग की है.

सिटी बस अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने मांग की है कि सरकार के आदेश अनुसार परिवहन सेवा शुरू करने से हमारे इंश्योरेंस को 6 महीने आगे बढ़ाया जाये. साथ ही जितनी सवारियों के लिये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिये कहा गया है, उतनी ही सवारियों का इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाये. जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा होगा.

साथ ही किराये में 2 गुणा की वृद्धि और 50 फीसदी खाली सीटों का मुआवजे की भी मांग की गयी है. इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लिए गए ऋण को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाने की मांग के साथ लॉकडाउन के समय से पेनल्टी को माफ करने की मांग की गयी है.

देहरादून: राजधानी देहरादून में आज से राज्य सरकार की तरफ से सिटी बस, विक्रम, ऑटो सहित सभी यात्री वाहन चलाने की अनुमति दे दी है. सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिग का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये हैं. वहीं, राज्य सरकार की शर्तों पर सिटी बस, विक्रम, ऑटो सहित सभी वाहन चालकों ने अपने वाहन चलाने से इंकार कर दिया है.

व्यवसायिक वाहन चालकों ने सरकार से की राहत देने की मांग.

सरकार की ओर से सार्वजनिक सेवाओं को संचालित करने के लिए जारी नई गाइडलाइन का देहरादून सिटी बस सेवा महासंघ और विक्रम यूनियन ने विरोध किया है. सरकार की तरफ से 50 फीसदी सवारियों के साथ अपने वाहनों का संचालन शुरू करने की अनुमति दी गयी है.

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वहीं, सिटी बस यूनियन का कहना है कि 50 फीसदी सवारियों के साथ बसों का संचालन करना संभव नहीं है. उन्होंने सरकार से आर्थिक पैकेज देने के साथ बसों के किराये में बढ़ोतरी की मांग की है.

सिटी बस अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने मांग की है कि सरकार के आदेश अनुसार परिवहन सेवा शुरू करने से हमारे इंश्योरेंस को 6 महीने आगे बढ़ाया जाये. साथ ही जितनी सवारियों के लिये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिये कहा गया है, उतनी ही सवारियों का इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाये. जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा होगा.

साथ ही किराये में 2 गुणा की वृद्धि और 50 फीसदी खाली सीटों का मुआवजे की भी मांग की गयी है. इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लिए गए ऋण को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाने की मांग के साथ लॉकडाउन के समय से पेनल्टी को माफ करने की मांग की गयी है.

Last Updated : May 22, 2020, 11:47 AM IST
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