देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से जर्जर हालत में रहने वाले थाना-चौकियों व अन्य भवनों के दिन जल्द बहुरने वाले हैं. गढ़वाल परिक्षेत्र के अंतर्गत जिन पुलिस भवनों की हालत दयनीय हैं, उनके मरम्मत एवं निर्माण के लिए रेंज स्तर पर सम्बंधित 7 जिलों को बजट आवंटित किया गया है. जिन थाना-चौकी सहित अन्य पुलिस भवनों की मरम्मत एवं निर्माण का बजट पारित किया गया है उन्हें तीन तरह की श्रेणी में विभाजित किया गया है.
सबसे पहले विशेष मरम्मत के लिए 7 जनपदों को कुल ₹1443750 जारी किया गया है. जबकि इन सभी जिलों को वार्षिक मरम्मत के लिए कुल ₹309375 का बजट जारी किया गया है. वहीं इन सभी 7 जनपदों को 52 लघु निर्माण के अंतर्गत ₹3 करोड़ 30 लाख का बजट पारित किया गया है. वहीं, पुलिस के आलाधिकारी भी मानते हैं कि सरकारी विभागों में सीमित संसाधनों में ही अपनी प्राथमिकता कार्य को करना होता, लेकिन सरकार द्वारा वार्षिक मिलने वाले बजट में प्राथमिक तौर पर आवश्यक भवनों को निर्माण का मरम्मत कराया जाता है.
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वहीं, गढ़वाल रेंज के अंतर्गत वाले जर्जर कार्यालय एवं भवनों के निर्माण को लेकर आईजी अभिनव कुमार का मानना है कि सरकार द्वारा जारी बजट में सबसे पहले पुलिस की दयनीय दशा वाले भवनों का मरम्मत एवं निर्माण किया जाएगा. इसके लिए सम्बंधित जिलों के एसपी द्वारा चिन्हित कर जिन पुलिस चौकी थाना एवं अन्य भवनों को प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत व निर्माण के लिए बताया गया है. उनके लिए विशेष बजट के द्वारा निर्माण कार्य होगा.
आईजी गढ़वाल यह भी साफतौर पर कहा कि सरकार के सीमित संसाधनों में ही हर एक विभाग के साथ-साथ पुलिस को भी अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होता है. हालांकि वार्षिक बजट मिलने के साथ ही आवश्यक व प्राथमिकता के तौर पर पुलिस के भवनों का मरम्मत व निर्माण कार्य समय पर कराया जाता है.
