देहरादून: वैश्विक महामारी कोरोना काल में मोदी सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं को राज्य स्तर पर कितना लाभ मिल रहा है. इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम बात की. इस बैठक में राज्य के भीतर प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं स्थिति की भी जानकारी गई.
मंगलवार को इस वार्ता के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्रियों से गरीब व्यापारियों के जीवन की बेहतरी के लिये संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी पहल करने की अपेक्षा करते हुए आर्थिक सुधारों के प्रति भी ध्यान देने को कहा है. जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए. साथ ही हमें देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे छोटी-मोटी दुकान लगाने वालों के लिये 10 हजार रूपये का ऋण भी उपलब्ध कराया जाना है.
वहीं, इस ऋण को समय पर वापस करने वालों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है. हालांकि, इस योजना के तहत 50 लाख लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाना है. साथ ही इस योजना से अधिक से अधिक लोग जुड़े इसके लिये उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों का आह्वान भी किया है.
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इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भाजपा अध्यक्ष नड्डा को बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा आम जनता के हित में संचालित योजनाओं का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जा रहा है. सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है. राज्य में 25 हजार स्ट्रीट वेंडर हैं, सभी को इस योजना में शामिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं. जिससे समाज के गरीब तबके के जीवन में खुशहाली आयेगी.
वहीं, इस संबंध में शीघ्र ही बैंकों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी. इसके साथ ही जिला स्तर पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सभी जिलाधिकारियों को लीड बैंक अधिकारियों से समन्वय कर लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं. जिससे इस योजना से उन्हें आसानी से 10 हजार की धनराशि उपलब्ध होगी तथा वे अपना काम धंधा शुरू कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत ने कहा कि राज्य में लगभग 3 लाख से अधिक प्रवासी लौटे हैं, उनके लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी आरम्भ की गई है. साथ ही 10 हजार युवाओं को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत 25 किलोवॉट के सौर ऊर्जा योजनाएं आवंटित की जा रही है. इससे उन्हें प्रतिमाह 15 हजार की आय होगी, इसके साथ ही 10 हजार युवाओं को मोटर बाइक दिये जाने की योजना भी शुरू की गयी है. जिसमें दो साल का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा.
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इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर-कलकत्ता कॉरिडोर के लिये उधम सिंह नगर में एक हजार हेक्टेयर जमीन, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है. साथ ही राज्य में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अन्तराष्ट्रीय स्तर का बनाये जाने के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जा चुकी है. पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए 1100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है. इससे मंडी समितियों में नये प्राविधानों से किसानों को बड़ा फायदा होगा, साथ ही मण्डी से बाहर सामान आपूर्ति में शुल्क में छूट से भी काश्तकारों को मुख्यमंत्री ने फायदेमंद बताया.
