देहरादून: चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने सरकार को इस मसले पर गंभीरता दिखाने की नसीहत दी है. वहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार सीएम त्रिवेंद्र सिंह को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमा चीन (बाराहोती, जिला चमोली) से लगी है लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मंदिरों के अधिग्रहण में ज्यादा रुचि ले रहे हैं.
बता दें कि चीन और भारत के बीच लंबे अरसे से विवाद चल रहा है. डोकलाम को लेकर भी दोनों देश के बीच विवाद हो चुका है. बीते दिनों गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे. जिसके भारत-चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है. वहीं, चीन की इस हरकत के बाद पूरे देश में उबाल है.
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बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें स्वामी ने सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखाने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि सरकार को बाराहोती पर ध्यान देना चाहिए, जहां चीन और नेपाल आपसी तालमेल बनाए हुए हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में सीएम त्रिवेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार मंदिरों के अधिग्रहण में ज्यादा रुचि ले रही है. साथ ही उन्होंने लिखा है कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को भी बाराहोती का दौरा करना चाहिए.
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Govt should pay special interest to Barahoti where China and Nepal can coordinate. The UK Govt is more interested in taking taking of temples than preparing against China. Hence Rajnath should visit Barahoti soon
— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 23, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 23, 2020
गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गये देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक बताया है. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चारधाम व 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है. सरकार के इस फैसले के बाद प्रभावित धार्मिक स्थानों व मंदिरों के पुजारियों में भारी रोष पैदा हो गया था.
सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूर्व में कुछ अन्य राज्यों ने भी इस तरह के निर्णय लिए थे, जिनके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय पहले से ही हैं. उन्होंने उत्तराखंड सरकार के फैसले को नीतियों के भी खिलाफ बताया है और देवास्थनम बोर्ड को खत्म करने की मांग की है. फिलहाल, ये मामला नैनीताल हाई कोर्ट में लंबित है.
