देहरादून: कोरोना और लॉकडाउन की दोहरी मार झेल रहे किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है. कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने आवास पर कृषि विभाग के अधिकारियों संग बैठक की. बैठक में किसानों के कृषि निवेश में कमी ना हो इसके लिए कृषि निवेश केंद्र, उद्यान सचल दल, कॉपरेटिव सोसायटी के माध्यम से किसानों को कृषि निवेश पहुंचाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही बीजों पर सरकार द्वारा दिए जा रहे सब्सिडी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है. उत्तराखंड सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स से सभी प्रतिबंध को हटा दिया है.
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बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को होने वाले विभिन्न तरह के नुकसानों से उभारने का प्रयास किया जा रहा है. केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर उत्तराखंड सरकार किसानों के कल्याण के लिए अपने स्तर कुछ निर्णय लेकर राहत देने का काम कर रही है. कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक किसानों को बीज में मिलने वाले सब्सिडी को 75 प्रतिशत कर दिया गया है. पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों के विक्रय करने के लिए किसानों के पास बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं.
ऐसे अपूर्ण बाजारों का संचालन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करने और समूहों को इसके लिए 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही अपूर्ण बाजार की गतिविधियों की देखरेख के लिए अपर सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है. लॉकडाउन के दौरान किसानों के बही खाता बुक, किसान क्रेडिट कार्ड को पास और पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जा रही है. ताकि किसानों के खेती और अन्य चीजों के लिए दिक्कत का सामना करना ना पड़े.
