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G20 समिट में छाएंगे उत्तराखंड के उत्पाद, हर जिले से 2 यूनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का दिया विकल्प

भारत अगले साल G20 श‍िखर सम्‍मेलन की मेजबानी करेगा. जिसमें उत्तराखंड के उत्पाद भी छाएंगे. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी 20 से संबंधित सभी कार्यक्रमों में ओडीओपी के उत्पाद ही उपहार के रूप में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है.

ODOP Scheme 2022
एक जिला एक उत्पाद
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Published : Nov 25, 2022, 9:35 PM IST

Updated : Nov 25, 2022, 10:02 PM IST

देहरादूनः केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने देहरादून से एक जिला एक उत्पाद (One District One Product) विषय पर देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है. इन्वेस्ट इंडिया की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कारीगरों, विक्रेताओं और लाभार्थियों के साथ ओडीओपी की टीम ने संवाद स्थापित किया. जिसमें कारीगर और उत्पादकों ने अपने-अपने उत्पादों को लेकर सरकार से मुहैया कराई जा रही सहायता व मार्गदर्शन के बारे में अवगत कराया.

देहरादून में ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के देशव्यापी जागरुकता अभियान में उत्तराखंड के उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश से किया गया था. जिसमें उत्तराखंड ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक जिला दो उत्पाद योजना शुरू की. इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाए और कार्यक्रम चालू किए हैं. जिसमें ओडीओपी प्रशिक्षण, वित्त पोषण सहायता, विपणन सहायता योजना, परिवहन, पैकेजिंग, सामान्य सुविधा केंद्र योजना प्रमुख हैं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग ई कॉमर्स वेबसाइट और जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से भी ओडीओपी की मार्केटिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

एक जिला एक उत्पाद को लेकर जागरूकता अभियान.

उन्होंने ये भी कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत (G 20 Summit in India) को मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे संबंधित सभी कार्यक्रमों में ओडीओपी के उत्पाद ही उपहार के रूप में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. पीएम मोदी ने जी 20 की बैठक में भी ओडीओपी के उत्पाद ही भेंट में दिए. उन्होंने कहा की प्रदेश के कुछ उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है. इसी क्रम 5 अन्य उत्पादों के लिए जीआई टैग (GI Tag) हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ेंः 'एक जनपद दो उत्पाद' योजना का शासनादेश जारी, लोकल प्रोडक्ट को मिलेगा बढ़ावा

वहींं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से मौजूद प्रबंधक ओडीओपी जिगिषा तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देशभर के हर एक जिले से वहां के अद्वितीय उत्पाद को चुना गया है. वहां के विक्रेताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है. ताकि वो अपना उत्पाद वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग कर लाभान्वित हो सके. इस कड़ी में देश के 765 जिलों से कुल 1072 उत्पाद का चुनाव राज्यों की ओर से किया गया है. जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों के उत्पाद शामिल हैं.

उत्तराखंड के 13 जिलों के उत्पादों में हरिद्वार का गुड़, नैनीताल से ऐपण कला, टिहरी से भेड़ की ऊन, देहरादून से बेकरी उत्पाद, चंपावत से शहद, अल्मोड़ा से बाल मिठाई, बागेश्वर से कीवी, चमोली से गुलाब जल, पौड़ी से हर्बल उत्पाद, पिथोरागढ़ से राजमा, रुद्रप्रयाग से चौलाई, टिहरी से पनीर, उधमसिंहनगर से मेंथा, उत्तरकाशी से सेब आदि शामिल किया गया है. इस योजना के तहत इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार व्रिकेताओं को गुणवत्ता और उत्पाद क्षमता में बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित कर रही है. साथ ही सरकार की कोशिश है कि सभी ओडीओपी उत्पाद जेम पर अवश्य उपलब्ध हों, जिससे छोटे से छोटा व्यापारी भी लाभान्वित हो सके.

देहरादूनः केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने देहरादून से एक जिला एक उत्पाद (One District One Product) विषय पर देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है. इन्वेस्ट इंडिया की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कारीगरों, विक्रेताओं और लाभार्थियों के साथ ओडीओपी की टीम ने संवाद स्थापित किया. जिसमें कारीगर और उत्पादकों ने अपने-अपने उत्पादों को लेकर सरकार से मुहैया कराई जा रही सहायता व मार्गदर्शन के बारे में अवगत कराया.

देहरादून में ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के देशव्यापी जागरुकता अभियान में उत्तराखंड के उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश से किया गया था. जिसमें उत्तराखंड ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक जिला दो उत्पाद योजना शुरू की. इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाए और कार्यक्रम चालू किए हैं. जिसमें ओडीओपी प्रशिक्षण, वित्त पोषण सहायता, विपणन सहायता योजना, परिवहन, पैकेजिंग, सामान्य सुविधा केंद्र योजना प्रमुख हैं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग ई कॉमर्स वेबसाइट और जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से भी ओडीओपी की मार्केटिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

एक जिला एक उत्पाद को लेकर जागरूकता अभियान.

उन्होंने ये भी कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत (G 20 Summit in India) को मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे संबंधित सभी कार्यक्रमों में ओडीओपी के उत्पाद ही उपहार के रूप में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. पीएम मोदी ने जी 20 की बैठक में भी ओडीओपी के उत्पाद ही भेंट में दिए. उन्होंने कहा की प्रदेश के कुछ उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है. इसी क्रम 5 अन्य उत्पादों के लिए जीआई टैग (GI Tag) हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ेंः 'एक जनपद दो उत्पाद' योजना का शासनादेश जारी, लोकल प्रोडक्ट को मिलेगा बढ़ावा

वहींं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से मौजूद प्रबंधक ओडीओपी जिगिषा तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देशभर के हर एक जिले से वहां के अद्वितीय उत्पाद को चुना गया है. वहां के विक्रेताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है. ताकि वो अपना उत्पाद वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग कर लाभान्वित हो सके. इस कड़ी में देश के 765 जिलों से कुल 1072 उत्पाद का चुनाव राज्यों की ओर से किया गया है. जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों के उत्पाद शामिल हैं.

उत्तराखंड के 13 जिलों के उत्पादों में हरिद्वार का गुड़, नैनीताल से ऐपण कला, टिहरी से भेड़ की ऊन, देहरादून से बेकरी उत्पाद, चंपावत से शहद, अल्मोड़ा से बाल मिठाई, बागेश्वर से कीवी, चमोली से गुलाब जल, पौड़ी से हर्बल उत्पाद, पिथोरागढ़ से राजमा, रुद्रप्रयाग से चौलाई, टिहरी से पनीर, उधमसिंहनगर से मेंथा, उत्तरकाशी से सेब आदि शामिल किया गया है. इस योजना के तहत इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार व्रिकेताओं को गुणवत्ता और उत्पाद क्षमता में बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित कर रही है. साथ ही सरकार की कोशिश है कि सभी ओडीओपी उत्पाद जेम पर अवश्य उपलब्ध हों, जिससे छोटे से छोटा व्यापारी भी लाभान्वित हो सके.

Last Updated : Nov 25, 2022, 10:02 PM IST
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