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दिसंबर में हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अनुपूरक बजट भी होगा पेश

उत्तराखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है. इसके साथ ही 15 नवंबर तक सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं. वहीं, इस सत्र में अनुपूरक बजट भी आना है.

दिसंबर में शुरू हो सकता है विधानसभा शीतकालीन सत्र.
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Published : Nov 11, 2019, 6:47 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर महीने में शुरू होने की उम्मीद है. इसको लेकर शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस सत्र में अनुपूरक बजट भी आना है, जिसको लेकर वित्त विभाग ने 15 नवंबर तक सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं.

विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर महीने से शुरू होने की उम्मीद है, हालांकि सत्र को लेकर तारीखें और स्थान अभी तय नहीं हुआ है. दिसंबर महीने में होने वाले कार्यक्रमों के अनुसार, 17 तारीख से देशभर के पीठासीन अधिकारियों का बड़ा सम्मेलन उत्तराखंड में होना है, जिससे पहले शीतकालीन सत्र शुरू होने की उम्मीद है. शासन में अनुपूरक बजट को लेकर शुरू हो चुकी कवायद ने इन संभावनाओं को और अधिक पुख्ता कर दिया है. वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट को लेकर सभी विभागों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है.

दिसंबर में शुरू हो सकता है विधानसभा शीतकालीन सत्र.

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वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि अनुपूरक बजट को लेकर सभी विभागों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि 15 नवंबर से पहले अपने प्रस्तावों को वित्त विभाग को प्रेषित कर दें. विभागों से अनुपूरक बजट पर मांगे गए इन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा. इसके बाद विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट की इन सिफारिशों को पटल पर रखा जाएगा. शीत सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने गैरसैंण में सत्र करवाने की इच्छा जाहिर की है.

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर महीने में शुरू होने की उम्मीद है. इसको लेकर शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस सत्र में अनुपूरक बजट भी आना है, जिसको लेकर वित्त विभाग ने 15 नवंबर तक सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं.

विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर महीने से शुरू होने की उम्मीद है, हालांकि सत्र को लेकर तारीखें और स्थान अभी तय नहीं हुआ है. दिसंबर महीने में होने वाले कार्यक्रमों के अनुसार, 17 तारीख से देशभर के पीठासीन अधिकारियों का बड़ा सम्मेलन उत्तराखंड में होना है, जिससे पहले शीतकालीन सत्र शुरू होने की उम्मीद है. शासन में अनुपूरक बजट को लेकर शुरू हो चुकी कवायद ने इन संभावनाओं को और अधिक पुख्ता कर दिया है. वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट को लेकर सभी विभागों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है.

दिसंबर में शुरू हो सकता है विधानसभा शीतकालीन सत्र.

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वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि अनुपूरक बजट को लेकर सभी विभागों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि 15 नवंबर से पहले अपने प्रस्तावों को वित्त विभाग को प्रेषित कर दें. विभागों से अनुपूरक बजट पर मांगे गए इन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा. इसके बाद विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट की इन सिफारिशों को पटल पर रखा जाएगा. शीत सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने गैरसैंण में सत्र करवाने की इच्छा जाहिर की है.

Intro:
एंकर- उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर माह की शुरुआत में होने की उम्मीद है जिसको लेकर शासन में तैयारियां शुरू हो चुकी है आपको बता दें कि इस सत्र में अनुपूरक बजट आना है जिसको लेकर वित्त विभाग द्वारा 15 नवंबर से पहले पहले सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।


Body:वीओ- संभवत उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर माह के शुरुआत में होने की उम्मीद है। हालांकि सत्र को लेकर तारीखें और स्थान अभी तय नहीं हो चुका है लेकिन दिसंबर माह के कार्यक्रमों के अनुसार 17 तारीख से देशभर के पीठासीन अधिकारियों का बड़ा सम्मेलन उत्तराखंड में होना है जिस से पहले शीतकालीन सत्र होने की उम्मीद है। शासन में अनुपूरक बजट को लेकर शुरू हो चुकी कवायत ने इन संभावनाओं को और अधिक पुख्ता कर दिया है। वित्त वीभग द्वारा अनुपूरक बजट को लेकर सभी विभागों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है।

वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि अनुपूरक बजट को लेकर सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह 15 नवंबर से पहले अपने प्रस्तावों को वित्त विभाग को प्रेषित कर दें। अमित नेगी ने बताया कि विभागों से अनुपूरक बजट पर मांगे गए इन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा और फिर विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट की इन सिफारिशों को पटल पर रखा जाएगा।

बाइट- अमित नेगी, वित्त सचिव

गैरसैण शीत सत्र के पक्ष में विस अध्यक्ष लेकिन सरकार पर निर्भर---
आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष मैं अब तक के सभी सत्र देहरादून में आहूत हुए हैं लेकिन शीत सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने गैरसैंण में सत्र करवाने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन ठंड और तमाम व्यवस्थाओं के मध्यनजर आखिरकार सरकार पर निर्भर करता है कि वह सत्र कहां करवाना चाहती है।



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