देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र (Uttarakhand Budget Session ) में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं, जिसका फायदा प्रदेश को मिलेगा. इस बजट सत्र में कुछ ऐसी योजनाओं हैं, जो गरीब और मध्यम परिवार को राहत देती नजर आ रही है. वहीं उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य में एक एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन करेगी. विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल (Cabinet Minister Premchand Agarwal) ने विधानसभा में घोषणा की कि सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी.
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी उपभोक्ताओं को जुलाई माह तक डिजिटल राशन कार्ड (digital ration card) देने का भी निर्णय लिया है. बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस साल जुलाई के अंत तक सभी उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड दिए जाएंगे. एक सवाल के जवाब में रेखा आर्य ने बताया कि डिजिटल कार्ड परियोजना पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है. उन्होंने कहा कि इस कार्य में कोविड के कारण देरी हुई. उन्होंने कहा कि इसी साल जुलाई के अंत तक सभी उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड दे दिए जाएंगे.
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बताते चलें कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान खाद्यान्न योजना और राशन कार्ड को लेकर कई सवाल किए गए. जिसका कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जवाब दिया. सदन की कार्यवाही में खाद्यान्न योजना के तहत राशन कार्ड बनाने में आ रही परेशानियों को लेकर विपक्ष ने सवाल किए. भाजपा विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने पूछा क्या अपात्र राशन कार्ड मामले में सरकार आय सीमा 15 हजार से बढ़ाने पर विचार कर रही है. जिसका जवाब रेखा आर्य द्वारा दिया गया.
