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आर-पार की लड़ाई के मूड में कर्मचारी, सरकार के तीन साल पूरे होने पर मनाएंगे काला दिवस

उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ जनरल ओबीसी कर्मचारियों के आंदोलन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. अब इस आंदोलन में आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी भी जुड़ गए है.

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Published : Mar 12, 2020, 7:14 PM IST

Updated : Mar 16, 2020, 11:44 AM IST

जनरल-ओबीसी कर्मचारी
जनरल-ओबीसी कर्मचारी

देहरादून: प्रमोशन में आरक्षण के विरोध को लेकर शुरू हुआ जनरल-ओबीसी कर्मचारियों का विरोध-प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है. कर्मचारियों ने सरकार से आर-पार की लड़ाई की मन बना लिया है. गुरुवार को आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों भी हड़ताल पर चले गए है. जिसके बाद प्रदेश में हालात और बिगड़ने लगे हैं.

उत्तराखंड में जनरल-ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल से हालात दिन-ब-दिन और बिगड़ते जा रहे हैं. जिसका हाल फिलहाल में तो कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है. एक तरफ जहां सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था.

आर-पार की लड़ाई के मूड में कर्मचारी

पढ़ें- जनरल-ओबीसी कर्मचारियों को राहत, हाई कोर्ट से मिली ये खुशखबरी

प्रदर्शन कर रहे जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाई जा रही हैं. पिछले कई सालों से पदोन्नति की नीतियों पर रोक लगी है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी पदोन्नतियां नहीं दी जा रही है. जब इस सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है वे आंदोलन करते रहेंगे.

कर्मचारियों ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार अपने तीन साल पूरे होने पर जश्न मनाने जा रही है. यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे 18 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाएंगे.

देहरादून: प्रमोशन में आरक्षण के विरोध को लेकर शुरू हुआ जनरल-ओबीसी कर्मचारियों का विरोध-प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है. कर्मचारियों ने सरकार से आर-पार की लड़ाई की मन बना लिया है. गुरुवार को आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों भी हड़ताल पर चले गए है. जिसके बाद प्रदेश में हालात और बिगड़ने लगे हैं.

उत्तराखंड में जनरल-ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल से हालात दिन-ब-दिन और बिगड़ते जा रहे हैं. जिसका हाल फिलहाल में तो कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है. एक तरफ जहां सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था.

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प्रदर्शन कर रहे जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाई जा रही हैं. पिछले कई सालों से पदोन्नति की नीतियों पर रोक लगी है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी पदोन्नतियां नहीं दी जा रही है. जब इस सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है वे आंदोलन करते रहेंगे.

कर्मचारियों ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार अपने तीन साल पूरे होने पर जश्न मनाने जा रही है. यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे 18 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाएंगे.

Last Updated : Mar 16, 2020, 11:44 AM IST
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