विकासनगर: देहरादून जिले में डाकपत्थर से कुल्हान तक शक्ति नहर के किनारे उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजेवीएनएल) की सैकड़ों बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रहा है, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों मे जुटा है. प्रशासन की तरफ से भूमि खाली करने के लिए कब्जाधारियों को नोटिस भी भेजा गया है, लेकिन लोगों वहां से हटने को तैयार ही नहीं है.
प्रशासन की इस कार्रवाई से करीब 600 परिवार बेघर हो जाएगा. अपने आशियाने को बचाने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं. सोमवार 13 मार्च को प्रभावित परिवारों ने विकासनगर तहसील में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात भी पहुंचे.
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पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के विस्थापन की कार्रवाई को अमल में लाने का काम करें. नवप्रभात ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर प्रभावित लोग अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं तो सरकार ने उन्हें बिजली, पानी, सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे सुविधाएं कैसे दी है? अब सरकार कैसे एक झटके में उन्हें अवैध बता सकती है. जिस बुलडोजर के दम पर सरकार इन लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है, उस बुलडोजर नीति का जबाव ये लोग समय आने पर जरूर देंगे.
वहीं, इस पूरे मामले पर देहरादून जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि अभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया है. यूजेवीएनएल की जमीन से लोगों को कैसे हटाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है. जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाया जाएगा.
