पलायन रोकने के लिए सभी विभाग एकजुट होकर बनाएंगे कार्य योजना- अपर मुख्य सचिव

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पलायन बड़ी समस्या है. पहाड़ी गांवों को फिर से आबाद करने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है. हालांकि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है. यही कारण है कि अब शासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पलायन रोकने के लिए सभी विभाग एकजुट होकर कार्य योजना बनाएंगे. ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके और पलायन भी अंकुश लग सके.

देहरादून: पहाड़ी जिलों में बढ़ रहे पलायन के मामलों से चिंतित सरकार अब तमाम विभागों का एक समूह बनाकर पलायन रोकने की कोशिश में जुट गई है. सचिवालय में ग्राम विकास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सहित तमाम विभागों की बैठक हुई. अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने यह साफ कहा है कि उत्तराखंड में सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा. तभी पलायन और सरकारी बड़ी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिल सकेगा.

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा देवेन्द्र शास्त्री भवन सचिवालय में जनपद चम्पावत को छोड़कर अन्य जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा की गयी. समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास से सम्बन्धित शासन के अधिकारी भी उपस्थित थे. अपर मुख्य सचिव द्वारा विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्र पोषित, राज्य पोषित एवं वाह्य सहायतित परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में जनपदवार योजनावार विस्तृत समीक्षा की गयी.

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कन्वर्जन्स के माध्यम से अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय पर ध्यान दिया जाये. साथ ही आगामी बैठक में कन्वर्जन्स के माध्यम से किये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जाये. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये. ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित प्रत्येक योजना के अन्तर्गत सफलता एवं असफलता की कहानी तैयार कर प्रस्तुत करने एवं योजना आउटकम का विश्लेषण अध्ययन किये जाने के निर्देश भी अपर मुख्य सचिव ने दिये.

उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित उत्पादों को आउटलेट के माध्यम से विपणन व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के साथ ही दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत उद्योगों की मांग के अनुसार सम्बन्धित ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश दिये. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत माह जुलाई 2022 तक समस्त आवासों को पूर्ण किये जाने के निर्देश भी उन्होंने दिये.

अपर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर 22 तक कार्यों को पूर्ण करने तथा जिन भूमि स्वामियों की जमीन अधिग्रहण की गयी है, उनका मुआवजा तत्काल भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गए. पलायन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पलायन रोकथाम योजना के अन्तर्गत रिवर्स पलायन पर जोर दिया जाये, जिसके लिये समुचित कार्य योजना तैयार की जाये. सभी विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत विगत वर्ष के अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश भी अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी मुख्य विकास अधिकारियों को दिये गये.