देहरादूनः ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है. बीते दिनों ईटीवी भारत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आबंटित 224 आवासों में संदिग्ध लोगों के रहने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था. खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. वहीं, मामले को संज्ञान में लेते हुए एमडीडीए ने शहरी विकास विभाग को लाभार्थियों के पुनः सत्यापन के लिए पत्र लिखा है.
गौर हो कि, ईटीवी भारत ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS वर्ग में आवास बनने की सुस्त रफ्तार और आबंटित 224 आवासों को लेकर एक खबर प्रमुखता से दिखाया था. जिसमें ईटीवी भारत ने खुलासा किया था कि कई घरों में आज भी ताले लटके हुए हैं. जिन घरों में लोग रह रहे हैं, उनमें भी कई घरों में लाभार्थी नहीं बल्कि उनके तथाकथित रिश्तेदार रह रहे हैं.
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जबकि, योजना के मानकों के अनुसार इन आवासों में केवल लाभार्थी और उसका परिवार ही रह सकता है. ऐसे में कोई अन्य व्यक्ति उसका लाभ उठाता है तो इसे गैरकानूनी माना जाता है. वहीं, खबर चलने के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. साथ ही इस खुलासे के बाद अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है.
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मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एडीडीए) के वीसी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ईटीवी भारत की खबर का उन्होंने संज्ञान लिया है. मामले पर कड़ी कार्रवाई को लेकर वो शहरी विकास विभाग को एक पत्र लिखेंगे. उन्होंने बताया कि एमडीडीए ने शहरी विकास के सत्यापन के आधार पर ही आबंटन किया था. आवास में कौन रह रहा है कौन नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास के साथ खुद प्राधिकरण भी जांच करेगा.
