नैनीतालः आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को चुनौती देने वाली याचिका नैनीताल हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दी है. इसके बाद आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल (aap leader ajay kothiyal) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती कि उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली की सौगात मिल सके.
बता दें कि बीते 9 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट फ्री बिजली (Aam Aadmi Party 300 units free electricity) देने संबंधी घोषणा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रत्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष करने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है. जबकि, मामले में कर्नल अजय कोठियाल (uttarakhand aap cm candidate Ajay Kothiyal) को इस याचिका में मुख्य पक्षकार बनाया गया था.
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सच की जीत हुई, बीजेपी और कांग्रेस बौखलाई- कोठियाल: नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से याचिका अस्वीकार किए जाने के बाद आप नेता अजय कोठियाल ने बयान जारी कर कहा कि बिजली गारंटी के खिलाफ हाईकोर्ट में डाली गई याचिका अस्वीकार कर दी गई है और यह सच की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली देने की गारंटी से कांग्रेस-बीजेपी दोनों पार्टियां बौखला गई हैं.
ऊर्जा प्रदेश में रहने पर भी फ्री बिजली का इंतजारः अजय कोठियाल (aap leader Ajay Kothiyal) ने कहा कि हरीश रावत के करीबी ने इस याचिका को हाईकोर्ट में डाला था. जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया. उनका कहना है कि हम ऊर्जा प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन यहां के लोगों को आज भी मुफ्त बिजली का इंतजार है. बल्कि, बिजली के बेतरतीब बिल भेजकर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है.
दरअसल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने उत्तराखंड में जनता को आप की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दिए जाने की घोषणा (Aap free electricity guarantee card) की थी. आप का कहना है कि इसके बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मची हुई है. आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल का कहना है कि दरअसल, कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती कि उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली की सौगात मिले.
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क्यों दी गई याचिका: दरअसल, देहरादून के विकासनगर निवासी संजय जैन (उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य) ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की था. जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का गारंटी कार्ड जारी किया है. इसमें शर्त रखी है कि पहले उन्हें पार्टी से जारी मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करना है, फिर उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है. यह कार्ड सदस्यों को संभाल के रखना है, तभी उनको सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी.
याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि AAP की ओर से लिखित में रजिस्ट्रेशन कराना पूरी तरह असंवैधानिक है. आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का कोई लिखित पत्र सरकार को नहीं दिया है और न ही इनकी सरकार है. इस तरह के गारंटी कार्ड भराना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है. यह कृत्य भ्रष्ट आचरण के श्रेणी में आता है. यह आचरण जनता को गुमराह करने वाला है. इस पर आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत रोक लगाई जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में आदर्श आचार संहिता कमीशन बनाने के आदेश दिए थे. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि वे इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बिना सरकार के गारंटी कार्ड (aap 300 units free electricity guarantee card) देना जनता के साथ धोखा है. यह तो सरकार का काम है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग, भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया था.
