देहरादूनः दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे महिला पहलवानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और महिला कार्यकर्ताओं ने धरना दिया. आप कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय पार्क में धरने देते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल मारपीट मामले में भी सरकार को घेरा और मंत्री का इस्तीफा मांगा.
आप प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री हिटलर शाही से देश को चलाना चाहते हैं. जिस तरह से सांसद बृज भूषण ने महिला खिलाड़ियों का लंबे समय तक उत्पीड़न करके उनका मानसिक शोषण किया, उससे आज समूचे देश की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं.
ये भी पढ़ेंः प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट का एक और वीडियो आया सामने, साफ-साफ दिख रहा मंत्री जी का 'कारनामा'
जोत सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद बृज भूषण गलत तरीके से महिलाओं के प्रति बयानबाजी करके उन्हें झुकाना और उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौन धारण करके अपने सांसदों और मंत्रियों को बचाने का काम कर रहे हैं. सत्ता की हनक का ठीक ऐसा ही प्रकरण उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से देखने को मिला.
उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल अपने मंत्री पद की हनक दिखाते हुए ऋषिकेश में जिस तरह से एक शख्स के मारपीट करते नजर आए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. इससे साफ जाहिर होता है कि देश और प्रदेश की सरकारें तानाशाही पर उतर आई हैं.
ये भी पढ़ेंः पहलवानों को समर्थन में उतरे छात्र संगठन, बृजभूषण के खिलाफ की कार्रवाई की मांग
अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP को बचाया, उसी तरह इस मामले में भी हो रही बचाने की कोशिशः उनका कहना है कि जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी को बचाया जा रहा है, उसी तरह से मंत्री अग्रवाल को बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त किए जाने की मांग उठाई है.
वहीं, आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के सांसद, विधायक और मंत्री इस तरह के काम करते हैं. उन्होंने मांग उठाई कि यदि बृज भूषण और प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो आम आदमी पार्टी को आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा.