देहरादून: उत्तराखंड के स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है. इसको लेकर सामने आया है कि 900 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो वहीं विभाग द्वारा इन स्कूलों के कायापलट की रणनीति तैयार की जा रही है.
उत्तराखंड की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर विशेष नकेल कसी है. हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को लेकर अधिकारियों को फटकार पड़ी. समीक्षा बैठक में सामने आया कि प्रदेश में मौजूद 15,000 स्कूलों में से तकरीबन 900 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहां पर पीने के लिए पानी ही नहीं है. प्रदेश में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां पर बालिकाएं पढ़ती हैं लेकिन वहां पर शौचालय नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है और अधिकारियों को इन स्कूलों के जल्द से जल्द हालात सुधारने के निर्देश दिए हैं.
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महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय शंकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस बार जिला योजना की दसवीं मद केवल स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने पर खर्च की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए खर्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी.
