देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7 बिंदुओं पर चर्चा की गई. कैबिनेट ने 6 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है और एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया.
कौन-कौन से प्रस्ताव कैबिनेट से हुए पास:
- राज्य में प्राइवेट कृत्रिम गर्भधान के लिए 13 लाख गौवंश और मवेशी मौजूद हैं. जिन 13 जनपदों में कृत्रिम गर्भाधान होता है अब उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 रुपए प्रति गर्भाधान दिए जाएंगे.
- राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन को डिफाइन किया गया. जोन के 10 किलोमीटर के दायरे को बड़ा कर 296 किलोमीटर किया गया. पहले इको सेंसेटिव जोन में 5 गांव थे, जिसे अब बढ़ाकर 22 कर दिया गया. राज्य सरकार इसकी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को भेजेगी.
- उत्तराखंड पंचायती राज और स्थानीय निकाय, वित्त आयोग की नियमावली में संशोधन.
- लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयन- 2003 में संसोधन.
- नगर पालिका अधिनियम 2016, संशोधन-2020 को मंजूरी. आगामी विधानसभा सत्र में किया पेश किया जाएगा.
- यूपी स्वकर नियमावली में संशोधन. नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी स्व-कर निर्धारण व्यवस्था लागू.
- पशु वधशाला अधिकार अधिनियम में हुआ संसोधन.
