देहरादून: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर शहरी विकास विभाग द्वारा सभी निकायों को उनके क्षेत्र के सरकारी आवासों को किराए पर देने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गये हैं. इसके तहत उत्तराखंड में 526 सरकारी आवास चिह्नित किए गए हैं. जिन्हें जल्द ही अब किराए पर दिया जाना है.
अपर निदेशक शहरी विकास विभाग राजीव पांडे ने बताया कि इस स्कीम के तहत पहली प्राथमिकता संस्थानों के साथ अनुबंध करने पर दी जाएगी. एकल एग्रीमेंट को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी. इसके अलावा स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी इसमें प्राथमिकता पर रखा जाएगा. शहरी विकास से मिली सूचना के अनुसार जल्दी शहरी विकास विभाग इस योजना को लेकर नियमावली बनाकर नगर निगम को सौंपेगा. इसी नियमावली के तहत उत्तराखंड में अफॉर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग स्कीम धरातल पर उतर पाएगी.
निकायों में उपलब्ध आवास जो दिए जाएंगे किराए पर
इस तरह से सभी नगर निकाय में सरकारी आवासों को किराए पर दिए जाने को लेकर जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी. वहीं शहरी विकास विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है जो कि जल्दी निकायों को भेज दी जाएगी.
