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उत्तराखंड कैबिनेटः 2020 में होगा वेलनेस समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स चुकाएंगे. इस विधेयक की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है. आगामी सत्र से इस विधेयक को सदन में रखा जायेगा.

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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक
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Published : Nov 27, 2019, 4:39 PM IST

Updated : Nov 27, 2019, 5:37 PM IST

देहरादून: शीतकालीन सत्र से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 36 प्रस्ताव आए थे. जिसमें से एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी 35 प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई.

कैबिनेट ने 2020 में वेलनेस समिट आयोजित करने का फैसला लिया है. जिसके आयोजन में करीब 25 करोड़ का खर्च आएगा. वेलनेस समिट देहरादून में आयोजित होगा. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे.

इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स चुकाएंगे. इस विधेयक की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है. आगामी सत्र से इस विधयेक को सदन पटल पर रखा जायेगा.

कैबिनेट के अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में दो दिन, छात्रों को 2 अंडे और 2 केले देने को मिली मंजूरी.
  • बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मील को किया जाएगा शुरू. सरकार भूमि का उपयोग कर दोनो मिलो का बकाया करेंगी चुकता,
  • उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम संसोधन 2019 को मंजूरी.
  • उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को मंजूरी.
  • 19 आईआईटी को किया गया विलयीकरण, 19 आईआईटी से मिलकर बनाई गई 9 आईआईटी.
  • उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद विधेयक में संशोधन.
  • भवनहीन विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाने को मिली हरी झंडी. पांच हजार से ज्यादा भवनहीन और जर्जर विद्यालयों बैम्बो भवन से बनेंगे.
  • कम छात्रों की संख्या वाले बंद किये गए स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी. 301 बंद पड़े विद्यालयों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र.
  • उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड 2019 को मिली मंजूरी. उत्तराखंड चारधाम बोर्ड विधेयक में 51 मंदिर किये गए शामिल. उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड का सीईओ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा. बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे.
  • हाई स्पीड डीजल के लिए बीस साल का मिलेगा लाइसेंस. पहले एक साल के लिए मिलता था लाइसेंस.
  • कैलाश खेर का भुगतान करेगी सरकार. एक करोड़ 67 लाख का होगा भुगता. केदारनाथ पर कैलाश खेर ने एपिसोड किया था तैयारय
  • चार शुगर मिलों का एक प्रतिशत टैक्स माफ.
  • सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा से 25 प्रतिशत लिया जाएगा बकाया. कैबिनेट के निर्णय से हाईकोर्ट के आधार पर तय भुगतान से कम भुगतान करेंगे भूत पूर्व मुख्यमंत्री.
  • परेड ग्राउंड के पास नजूल भूमि पर तीन हजार वर्ग मीटर पर बनेगा दून लाइब्रेरी.

देहरादून: शीतकालीन सत्र से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 36 प्रस्ताव आए थे. जिसमें से एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी 35 प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई.

कैबिनेट ने 2020 में वेलनेस समिट आयोजित करने का फैसला लिया है. जिसके आयोजन में करीब 25 करोड़ का खर्च आएगा. वेलनेस समिट देहरादून में आयोजित होगा. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे.

इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स चुकाएंगे. इस विधेयक की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है. आगामी सत्र से इस विधयेक को सदन पटल पर रखा जायेगा.

कैबिनेट के अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में दो दिन, छात्रों को 2 अंडे और 2 केले देने को मिली मंजूरी.
  • बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मील को किया जाएगा शुरू. सरकार भूमि का उपयोग कर दोनो मिलो का बकाया करेंगी चुकता,
  • उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम संसोधन 2019 को मंजूरी.
  • उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को मंजूरी.
  • 19 आईआईटी को किया गया विलयीकरण, 19 आईआईटी से मिलकर बनाई गई 9 आईआईटी.
  • उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद विधेयक में संशोधन.
  • भवनहीन विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाने को मिली हरी झंडी. पांच हजार से ज्यादा भवनहीन और जर्जर विद्यालयों बैम्बो भवन से बनेंगे.
  • कम छात्रों की संख्या वाले बंद किये गए स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी. 301 बंद पड़े विद्यालयों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र.
  • उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड 2019 को मिली मंजूरी. उत्तराखंड चारधाम बोर्ड विधेयक में 51 मंदिर किये गए शामिल. उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड का सीईओ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा. बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे.
  • हाई स्पीड डीजल के लिए बीस साल का मिलेगा लाइसेंस. पहले एक साल के लिए मिलता था लाइसेंस.
  • कैलाश खेर का भुगतान करेगी सरकार. एक करोड़ 67 लाख का होगा भुगता. केदारनाथ पर कैलाश खेर ने एपिसोड किया था तैयारय
  • चार शुगर मिलों का एक प्रतिशत टैक्स माफ.
  • सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा से 25 प्रतिशत लिया जाएगा बकाया. कैबिनेट के निर्णय से हाईकोर्ट के आधार पर तय भुगतान से कम भुगतान करेंगे भूत पूर्व मुख्यमंत्री.
  • परेड ग्राउंड के पास नजूल भूमि पर तीन हजार वर्ग मीटर पर बनेगा दून लाइब्रेरी.
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शीतकाल सत्र से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गयी है। कैबिनेट बैठक में कुल 36 बिंदु सामने आय थे जिसमे से 1 बिंदु को स्थगित किया गया है। बाकि 35 बिन्दुओ पर मंत्रिमंडल ने अपनी  सहमति दे दी है। कैबिनेट ने 2020 में वेलनेस समिट को आयोजन करने का फैसला लिया है, जो 25 करोड़ की लागत से आयोजित किया जायगा। और यह वेलनेस समिट देहरादून में आयोजित होगा जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। यही नहीं अब  उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स चुकाएंगे, इस विधेयक की  मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। और आगामी सत्र में विधयेक को सदन पटल पर रखा जायेगा। 



Body:कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय.......


2020 वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा, देहरादून में लिया जाएगा आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वेलनेस समिट में करेंगे शिरकत, 2 दिन तक चलेगी समिट, 25 करोड़ रुपये से वेलनेस समिट


आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में दो दिन, छात्रों को 2 अंडे और 2 केले देने को मिली मंजूरी


उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद चुकाएंगे इनकम टैक्स, विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी, विधान सभा सत्र में  विधेयक पर लगेगी मुहर। 


बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मील को किया जाएगा शुरू, सरकार भूमि का उपयोग कर दोनो मिलो का बकाया करेगी चुकता। 


उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम संसोधन 2019 को मंजूरी। 


उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को मंजूरी। 


19 आईआईटी को किया गया विलयीकरण, 19 आईआईटी से मिलकर बनाई गई 9 आईआईटी


उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद विधेयक में संशोधन। 


भवनहीन विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाने को मिली हरी झंडी, 5000 से ज्यादा भवनहीन और जर्जर विद्यालयो बैम्बो भवन से बनेंगे। 


कम छात्रों की संख्या वाले बंद किये गए स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी, 301 बंद पड़े विद्यालयों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। 


उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड 2019 को मिली मंजूरी, उत्तराखंड चारधाम बोर्ड विधेयक में 51 मंदिर किये गए शामिल, उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड का सीईओ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा, और इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। 

 

हाई स्पीड डीजल के लिए 20 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस, पहले एक साल के लिए मिलता था लाइसेंस। 


कैलाश खेर का भुगतान करेगी सरकार, 1 करोड़ 67 लाख का होगा भुगतान, केदारनाथ पर कैलाश खेर ने एपिसोड किया था तैयार। 


4 शुगर चीनी मिल को 1 प्रतिशत टैक्स माफ। 


सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा से 25 प्रतिशत लिया जाएगा बकाया, कैबिनेट के निर्णय से हाईकोर्ट के आधार पर तय भुगतान से कम भुगतान करेंगे भूत पूर्व मुख्यमंत्री। 


परेड ग्राउंड के पास नजूल भूमि पर 3 हजार वर्ग मीटर पर बनेगा दून लाइब्रेरी। 




Conclusion:
Last Updated : Nov 27, 2019, 5:37 PM IST
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