देहरादून: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की दसवीं मासिक किस्त के रूप में जनवरी 2021 के लिए कुल 31 करोड़ 10 लाख 51 हजार की राशि पंचायती राज संस्थाओं के लिए जारी की गई है. इसके अलावा और भी कई सौगातें सरकार द्वारा प्रदेश वासियों को दी गयी है.
जारी आदेश में जिला पंचायतों को कुल 14 करोड़ 21 लाख 61 हजार, क्षेत्र पंचायतों के लिए 7 करोड़ 23 लाख 78 हजार और ग्राम पंचायतों के लिए 9 करोड़ 65 लाख 12 हजार की किस्त आवंटित को लेकर निदेशक पंचायती राज के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति दे दी है.
मनरेगा में 50 दिनों का अतिरिक्त काम
इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को केंद्र सरकार से अभी 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड के दृष्टिगत राज्य स्तर से अतिरिक्त 50 दिन अधिकतम का रोजगार दिए जाने के लिए 83.75 करोड़ की स्वीकृति दी है. केंद्र सरकार द्वारा जाब कार्ड धारक प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार दिए जाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है. इस साल अभी तक 18 हजार परिवार 100 दिन का रोजगार पूरा कर चुके हैं. यदि इन्हें 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो कुल अतिरिक्त खर्च 18.09 करोड़ का खर्च राज्य सरकार उठाएगी.
ये भी पढ़ें: दवा खरीद घोटाले और फर्जी गूल निर्माण में होगी कार्रवाई, CM ने दिए निर्देश
सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स की मांग पूरी
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखंड की मांग पर एक जनवरी, 2016 से 31 अक्टूबर, 2018 तक के पुनरीक्षित पेंशन के एरियर का भुगतान एक मुश्त किए जाने पर सहमति दे दी है. राजकीय सेवा से रिटायर हुए इन पेंशनर्स-पारिवारिक पेंशनरों का सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने पर एरियर का भुगतान कई सालों से लटका हुआ था.
आपदा प्रबंधन के लिए 52.21 करोड़ राशि
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के प्रस्ताव पर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण को 30 करोड़, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय को करीब 14.50 करोड़, प्रमुख अभियंता लोनिवि को 4.72 करोड़, महानिदेशक सूचना को 3 करोड़ की धनराशि आपदा प्रबंधन के तहत उनके निवर्तन पर रखने की मंजूरी दे दी है. साथ ही राज्य आपदा मोचन निधि मद में 3.75 करोड़ की धनराशि रखे जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी है. यह राज्यांश के रूप में वहन की जाने वाली अवशेष धनराशि है.
राजकीय इंटर कालेज दूधली में बहुउद्देशीय हॉल बनेगा
मुख्यमंत्री ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के राजकीय इंटर कालेज दुधली में बहुउद्देशीय हॉल निर्माण के लिए 3.11 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. इसमें पहली किस्त के रूप में 40 फीसदी राशि 1.24 करोड़ जारी करने पर सहमति दे दी है. साथ ही कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. विलंब या अन्य किसी भी दशा में कार्य का आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा.
कांगड़ी से श्यामपुर-सजनपुर पीली NH की चौड़ाई बढ़ेगी
हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत एनएच-74 के ग्राम कांगड़ी से श्यामपुर-सजनपुर पीली तक डेढ़ लेन चौड़ाई में सड़क और बॉक्स कलवट का निर्माण कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री ने 5.54 करोड़ की स्वीकृति दी है.
त्यूनी मोटरमार्ग को मिली मंजूरी
चकराता त्यूनी मोटर मार्ग से सुई कचाणु मोटर मार्ग निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 226.87 लाख की प्रशासकीय, वित्तीय और व्यय की स्वीकृति दी है. चकराता विधानसभा क्षेत्र में इस कार्य को मिलाकर कुल 36.36 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है.
खनिज अन्वेषण कार्य होगा
देहरादून जिला की तहसील त्यूनी के क्वानी में बेसमेंटल तथा देहरादून तहसील के ग्राम दुरमाला, माल देवता क्षेत्र अंतर्गत चिह्नित क्षेत्र में खनिज अन्वेषण कार्य किया जाएगा. इसके लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नागपुर से समझौता किया जाएगा. इसके लिए राष्ट्रीय खोज न्यास के व्यय पर अनुबंध कराए जाने तथा खनिज अन्वेषण के कार्य के लिए द्विपक्षीय समझौता कराने के लिए निदेशक भूतत्व व खनिकर्म ईकाई उद्योग निदेशालय को नामित किए जाने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है.
स्कूल नाम परिवर्तित
टिहरी जिले के विकासखंड जाखणीधार के राजकीय इंटर कालेज कनैलधार का नाम प्रमुख समाजसेवी स्वर्गीय रघुनाथ सिंह राणा के नाम पर रखे जाने के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है. टिहरी विधायक डॉ. धन सिंह नेगी के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी.
वाण इंटर कालेज में चार कक्ष बनेंगे
मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के राजकीय इंटर कालेज वाण में चार अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति दी है.
