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उत्तराखंड में स्थापित होंगे 1300 आउटलेट, जैविक उत्पाद के मार्केटिंग पर जोर

उत्तराखंड कृषि उत्पाद विकास योजना को बढ़ावा देने और किसानों को मार्केटिंग की सुविधा देने की योजना को लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को राज्य जैविक उत्पाद विपणन के संबंध में समीक्षा बैठक की.

dehradun
प्रदेश में स्थापित होंगे 1300 आउटलेट
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Published : Jul 15, 2020, 9:42 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड कृषि उत्पाद विकास योजना को बढ़ावा देने और किसानों को मार्केटिंग की सुविधा देने की योजना बनाई जा रही है. जिसको लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को राज्य जैविक उत्पाद विपणन के संबंध में समीक्षा बैठक की. जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बांस एवं टीक आदि पर आधारित हट को आकर्षक रूप में बनाकर उत्तराखंड जैविक उत्पादों को आउटलेट के रूप में विकसित किया जाए. जिसके लिए 15 करोड़ रुपये की बजट से करीब 1300 आउटलेट राज्य के प्रमुख केन्द्रों में स्थापित किया जायेगा.

इसके साथ ही पर्यटन हब, चारधाम यात्रा मार्ग पर बड़ा आउटलेट और अन्य स्थलों पर छोटा आउटलेट बनाया जायेगा. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर आकर्षक रूप में आउटलेट बनाया जायेगा. चारधाम विकास परियोजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी. जिसपर अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग स्तर पर एक बैठक भी की जा चुकी है. इतना ही नहीं रिसर्च सेंटर के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना चैबटिया में की जायेगी.

पढ़ें- विवाद के बीच भारत का कमलेश लाया नेपाली दुल्हनियां, खोला गया अंतरराष्ट्रीय पुल

वहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लैब, उपकरण और शोध कार्य होंगे. आर्गेनिक फार्मिंग के लिए नरेन्द्र नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही विभागीय संरचना को अधिक उपयोगी बनाने के लिए पी.डी.ओ. आलू विकास अधिकारी पद को एन.डी.ओ. नर्सरी विकास अधिकारी में मर्ज किये जाने पर निर्णय लिया गया है. डी.एच.ओ. के अतिरिक्त सी.एच.ओ. पद बनाने पर भी चर्चा की गई है.

देहरादून: उत्तराखंड कृषि उत्पाद विकास योजना को बढ़ावा देने और किसानों को मार्केटिंग की सुविधा देने की योजना बनाई जा रही है. जिसको लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को राज्य जैविक उत्पाद विपणन के संबंध में समीक्षा बैठक की. जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बांस एवं टीक आदि पर आधारित हट को आकर्षक रूप में बनाकर उत्तराखंड जैविक उत्पादों को आउटलेट के रूप में विकसित किया जाए. जिसके लिए 15 करोड़ रुपये की बजट से करीब 1300 आउटलेट राज्य के प्रमुख केन्द्रों में स्थापित किया जायेगा.

इसके साथ ही पर्यटन हब, चारधाम यात्रा मार्ग पर बड़ा आउटलेट और अन्य स्थलों पर छोटा आउटलेट बनाया जायेगा. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर आकर्षक रूप में आउटलेट बनाया जायेगा. चारधाम विकास परियोजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी. जिसपर अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग स्तर पर एक बैठक भी की जा चुकी है. इतना ही नहीं रिसर्च सेंटर के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना चैबटिया में की जायेगी.

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वहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लैब, उपकरण और शोध कार्य होंगे. आर्गेनिक फार्मिंग के लिए नरेन्द्र नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही विभागीय संरचना को अधिक उपयोगी बनाने के लिए पी.डी.ओ. आलू विकास अधिकारी पद को एन.डी.ओ. नर्सरी विकास अधिकारी में मर्ज किये जाने पर निर्णय लिया गया है. डी.एच.ओ. के अतिरिक्त सी.एच.ओ. पद बनाने पर भी चर्चा की गई है.

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