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चंपावत: पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की मांग को लेकर किया प्रदर्शन - Government Pensioners Welfare Organization Champawat

गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जिला इकाई ने कर्मचारी पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया.

demand of pensioners champawat
पेंशनर्स का प्रदर्शन.
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Published : Jan 24, 2021, 2:22 PM IST

चंपावत: गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जिला इकाई ने कर्मचारी पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा.

पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की मांग को लेकर किया प्रदर्शन.

ज्ञापन में चिकित्सा उपचार के लिए पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारियों के मासिक अंशदान एक समान किए जाने की मांग उठाई. संगठन के नेताओं ने कहा कि सेवारत कर्मचारियों की अपेक्षा पेंशनरों को 50 प्रतिशत और पारिवारिक पेंशनरों को 30 प्रतिशत धनराशि मिलती है.

यह भी पढ़ें-इंदिरा हृदयेश का सीएम पर तंज, कहा- हार के डर से बदल रहे विधानसभा क्षेत्र

इसके अलावा सेवारत वरिष्ठ पुरूष नागरिकों को भी महिलाओं के समान रेल किराए में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने, वरिष्ठ नागरिकों की आयकर सीमा को पांच लाख से बढ़ाकर साढ़े सात लाख किए जाने, वृद्वा अवस्था और विकलांग मासिक पेंशन को कम से कम तीन हजार रुपये किए जाने आदि की मांग उठाई गई.

चंपावत: गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जिला इकाई ने कर्मचारी पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा.

पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की मांग को लेकर किया प्रदर्शन.

ज्ञापन में चिकित्सा उपचार के लिए पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारियों के मासिक अंशदान एक समान किए जाने की मांग उठाई. संगठन के नेताओं ने कहा कि सेवारत कर्मचारियों की अपेक्षा पेंशनरों को 50 प्रतिशत और पारिवारिक पेंशनरों को 30 प्रतिशत धनराशि मिलती है.

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इसके अलावा सेवारत वरिष्ठ पुरूष नागरिकों को भी महिलाओं के समान रेल किराए में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने, वरिष्ठ नागरिकों की आयकर सीमा को पांच लाख से बढ़ाकर साढ़े सात लाख किए जाने, वृद्वा अवस्था और विकलांग मासिक पेंशन को कम से कम तीन हजार रुपये किए जाने आदि की मांग उठाई गई.

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