चंपावत: ग्राम प्रधान संगठन ने मंगलवार को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर जिलाधिकारी टीएस मर्तोलिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन भेजा. प्रधान संगठन की मांगों में मनरेगा योजना के तहत दिए जाने वाले 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर दो सौ दिन करें. जिससे कि बाहर से आए हुए प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके.
चंपावत प्रधान संगठन ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन भेजा है.
ये हैं प्रमुख मांगें-
- मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन करने उठाई मांग.
- वित्त के पैसों को कोविड-19 में खर्च न किए जाने की मांग.
- मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी चार सौ से सात सौ करने उठाई मांग.
- पंचायतों में दिया जाने वाला वित्त भी वार्षिक करने की मांग.
- केंद्र सरकार द्वारा अधिकांश कामों को ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करने की मांग.
- ग्राम प्रधानों को एक निश्चित मानदेय दिये जाने की मांग.
इसके अलावा प्रधानों को दिए जाने वाले वित्त में किसी भी प्रकार की कोई कटौती न करने, प्रधानों में मिलने वाले वित्त से 50 प्रतिशत राशी को जलसंरक्षण में खर्च करने को कहा गया है. साथ ही शेष राशि से वृक्षारोपण और अन्य कार्य करने का जारी आदेश वापस लेने की मांग भी की गई है. जिसका प्रधान संगठन ने विरोध किया. इसके अलावा ग्राम पंचायत के कामों में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने को कहा गया है. वहीं, सरकार द्वारा अनके गांवों को शौच मुक्त किया गया है, जबकि अनेक गांव में अभी शौचालय नहीं हैं, ऐसे गांवों में शौचालय बनाए जाए.
