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चंपावत: एप के माध्यम से हाजिरी लगाने की अनिवार्यता का विरोध - Compulsory attendance in app

चंपावत जिला प्रशासन द्वारा विकसित किए गए मोबाइल एप के माध्यम से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हाजिरी लगाने के आदेश जारी किए थे. विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कलक्ट्रेट में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

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हाजिरी लगाने की अनिवार्यता का विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने किया विरोध
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Published : Sep 29, 2020, 1:08 PM IST

चंपावत: जिला प्रशासन की तरफ से विकसित किए गए मोबाइल एप के माध्यम से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी लगाने की अनिवार्यता का विरोध शुरू हो गया है. विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसके विरोध में कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एडीएम टीएस मर्तोलिया को ज्ञापन सौंपा.

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एप से हाजिरी लगाने की अनिवार्यता का कर्मचारी संगठनों ने किया विरोध

कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए एप के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करने को कहा गया है. जिस कारण कर्मचारियों को जिले की भौगोलिक स्थिति एवं कतिपय तकनीकी सुविधा और दूरसंचार के माध्यमों के अभाव में एप में उपस्थिति दर्ज करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है.

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उन्होंने एप में हाजिरी की अनिवार्यता खत्म किए जाने की मांग की. कर्मचारी संगठनों ने कहा कि कोविड-19 के कारण जहां सभी अधिकारी कर्मचारी पूरे मनोयोग से अपना कार्य कर रहे हैं, वहीं प्रशासन की ओर से बेवजह के आदेश जारी कर कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ऩे का कार्य किया जा रहा है. कर्मचारियों ने जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

चंपावत: जिला प्रशासन की तरफ से विकसित किए गए मोबाइल एप के माध्यम से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी लगाने की अनिवार्यता का विरोध शुरू हो गया है. विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसके विरोध में कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एडीएम टीएस मर्तोलिया को ज्ञापन सौंपा.

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एप से हाजिरी लगाने की अनिवार्यता का कर्मचारी संगठनों ने किया विरोध

कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए एप के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करने को कहा गया है. जिस कारण कर्मचारियों को जिले की भौगोलिक स्थिति एवं कतिपय तकनीकी सुविधा और दूरसंचार के माध्यमों के अभाव में एप में उपस्थिति दर्ज करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है.

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उन्होंने एप में हाजिरी की अनिवार्यता खत्म किए जाने की मांग की. कर्मचारी संगठनों ने कहा कि कोविड-19 के कारण जहां सभी अधिकारी कर्मचारी पूरे मनोयोग से अपना कार्य कर रहे हैं, वहीं प्रशासन की ओर से बेवजह के आदेश जारी कर कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ऩे का कार्य किया जा रहा है. कर्मचारियों ने जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

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