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आंदोलन की सुध नहीं लेने पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी नाराज, किया कार्य बहिष्कार

चंपावत में आंदोलन की सुध नहीं लेने पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी नाराज हो गए हैं. कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए शिक्षा भवन परिसर में नारेबाजी की.

Champawat Latest News
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Published : Feb 17, 2021, 4:50 PM IST

चंपावत: एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने मिनिस्ट्रियल कर्मियों के आंदोलन की सुध नहीं लिए जाने पर नाराजगी प्रकट की है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को कार्य बहिष्कार किया. इस दौरान शिक्षा भवन परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

आंदोलन की सुध नहीं लेने पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी नाराज

कर्मचारी नेता जीवन ओली ने बताया कि बीते आठ दिनों से मिनिस्ट्रियल कर्मियों की ओर से रुद्रपुर स्थित प्रांरभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में आमरण अनशन किया जा रहा है. इसमें प्रतिभाग कर रहे तीन कर्मचारी नेताओं के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी नेता आमरण अनशन में बैठ गए हैं.

पढ़ें- श्रीनगर: धन सिंह रावत ने किया बहुउद्देश्यीय स्टेडियम का शिलान्यास

बावजूद इसके शासन-प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की ओर से आंदोलनकारियों की कोई सुध नहीं ली जा रही है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि पदोन्नति प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर 22 फरवरी से निदेशालय कार्यालय में अघोषित तालाबंदी की जाएगी.

चंपावत: एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने मिनिस्ट्रियल कर्मियों के आंदोलन की सुध नहीं लिए जाने पर नाराजगी प्रकट की है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को कार्य बहिष्कार किया. इस दौरान शिक्षा भवन परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

आंदोलन की सुध नहीं लेने पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी नाराज

कर्मचारी नेता जीवन ओली ने बताया कि बीते आठ दिनों से मिनिस्ट्रियल कर्मियों की ओर से रुद्रपुर स्थित प्रांरभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में आमरण अनशन किया जा रहा है. इसमें प्रतिभाग कर रहे तीन कर्मचारी नेताओं के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी नेता आमरण अनशन में बैठ गए हैं.

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बावजूद इसके शासन-प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की ओर से आंदोलनकारियों की कोई सुध नहीं ली जा रही है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि पदोन्नति प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर 22 फरवरी से निदेशालय कार्यालय में अघोषित तालाबंदी की जाएगी.

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