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पदोन्नत्ति में आरक्षण मामला: SC-ST समाज में रोष, सरकार का जलाया पुतला - चमोली न्यूज अपडेट्स

जनरल-ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है.

Chamoli Hindi news
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Published : Mar 19, 2020, 9:36 AM IST

Updated : Mar 19, 2020, 9:59 AM IST

चमोली: त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक को हटाए जाने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों ने चमोली के जिलामुख्यालय गोपेश्वर में बस स्टैंड सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ पुतला फूंका.

एससी-एसटी वर्ग से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पिछड़े समाज के लोगों को उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व करने से रोका है, जो कि एससी-एसटी वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार है. अगर सरकार ने पदोन्नत्ति में आरक्षण समाप्त करने के निर्णय पर दोबारा विचार नहीं किया तो एससी-एसटी समाज के लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने को विवश होंगे. साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि न्यायपालिका भी एससी-एसटी समाज के लोगों के खिलाफ है.

अब एससी-एसटी समाज के लोग सड़कों पर उतरे.

पढ़ें- कोरोना: गंगा आरती में श्रद्धालुओं की 'नो एंट्री', हरकी पैड़ी से होगी लाइव स्ट्रीमिंग

बता दें, उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही पदोन्नति में लगी रोक भी हटा दिया है. जिसके बाद जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के अपनी हड़ताल स्थगित दी है.

चमोली: त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक को हटाए जाने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों ने चमोली के जिलामुख्यालय गोपेश्वर में बस स्टैंड सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ पुतला फूंका.

एससी-एसटी वर्ग से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पिछड़े समाज के लोगों को उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व करने से रोका है, जो कि एससी-एसटी वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार है. अगर सरकार ने पदोन्नत्ति में आरक्षण समाप्त करने के निर्णय पर दोबारा विचार नहीं किया तो एससी-एसटी समाज के लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने को विवश होंगे. साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि न्यायपालिका भी एससी-एसटी समाज के लोगों के खिलाफ है.

अब एससी-एसटी समाज के लोग सड़कों पर उतरे.

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बता दें, उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही पदोन्नति में लगी रोक भी हटा दिया है. जिसके बाद जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के अपनी हड़ताल स्थगित दी है.

Last Updated : Mar 19, 2020, 9:59 AM IST
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