देहरादून: उत्तराखंडबजट सत्र के छठवेंदिन सदन में नगर और पहाड़ी क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण को लेकर जमकर बहस हुई. ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष भी इस मुद्दे पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को घेरता नजर आया. नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि अधिकतर इलाकों में सरकार ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि ही उपलब्ध नहीं करवा पाई है.
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वहीं, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सदन में कहा कि कूड़ा निस्तारण को लेकर सरकार की स्थिति बहुत खराब है. हर इलाके में ट्रंचिंग ग्राउंड और सफाई व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं किया गया है. सरकार एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान के तहत सफाई रखने की बात कर रही है. लेकिन, अभी तक सरकार ने इस दिशा में ऐसा कुछ नहीं किया है.
इसके जवाब में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हमने इन 2 साल के कार्यकाल में बहुत काम किये हैं. हालांकि, 24 निकाय ऐसे हैं जिसमें ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द ही ट्रंचिंग के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए. मंत्री कौशिक ने कहा कि कैबिनेट बैठक में वेस्ट-टू-एनर्जी की नीति लायी गई है. जिसके तहत सभी ट्रंचिंग ग्राउंड में 24 घंटे कूड़ा निस्तारण का काम चलेगा.
उन्होंने कहा कि शीशमबाड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड मानकों के आधार पर ही बना है. क्योंकि, जहां भी ट्रंचिंग ग्राउंड बनता है. वह मानकों के आधार पर ही बनता है और यदि ट्रंचिंग ग्राउंड में दुर्गंध की समस्या आती है तो इसके लिये निर्देशित किया जाएगा कि ग्राउंड में ज्यादा कूड़ा इकठ्ठा ना होने दिया जाए और 24 घंटे में के भीतर कूड़े का निस्तारण कर लिया जाए.
