देहरादून: आज सचिवालय में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई. कैबिनेट बैठक में राज्यकर्मचारियों के एचआरए, पूर्व मुख्यमंत्रियों के मकान का किराया माफ करने, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्टेट कैंसर संस्थान में पदों के सृजन करने, उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा संवर्ग के ढांचे को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई.
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर
- राज्य कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते की देयता 8,10 और 12 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी
- राज्य संपत्ति विभाग के सरकारी आवासों का किराया 4 गुना से घटाकर दोगुना किया गया
- स्वैच्छिक परिवार भत्ता यथावत रखने के प्रस्ताव को मंजूरी
- पुलिस विभाग की अधिसूचना /सतर्कता और एसटीएफ में दिया जाने वाला विशेष भत्ता यथावत रखने के प्रस्ताव को मंजूरी
- राज्य सचिवालय के भत्ते यथावत रखने के प्रस्ताव को मंजूरी
- पूर्व मुख्यमंत्रियों के मकान किराया को माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी
- सहकारी समिति संशोधन नियमावली 2019 के प्रख्यापन प्रस्ताव को मंजूरी
- अब चुनाव क्षेत्र में एक ही मतदाता और वही उम्मीदवार होने पर प्रस्तावक /समर्थक एक ही माना जाएगा उसका नामांकन पत्र अवैध नहीं माना जाएगा
- राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्टेट कैंसर संस्थान में पदों के सृजन को मंजूरी 152 पदों का सृजन किया जाएगा
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा संवर्ग के ढांचे को मंजूरी
- उत्तराखंड अक्षय उर्जा विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली को मंजूरी
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परिवर्तन को मंजूरी
- उत्तराखंड जन जाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 को मंजूरी
- महिला सशक्तिकरण के तहत आंचल अमृत योजना को मंजूरी इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 45 मिल्क पाउडर प्रतिवर्ष दिए जाएंगे
- पशुपालन विभाग के तहत बागेश्वर ए टू श्रेणी दुग्ध उत्पादन में स्वदेशी नस्ल की गायों का प्रजनन बढ़ाने के लिए कपकोट गरुड़ एवं बागेश्वर में कार्य योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी
- पंडित दीनदयाल किसान योजना के तहत सीमांत हुआ गरीब किसानों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग व कृषि कार्यों के लिए एक लाख का ऋण 0 ब्याज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी
- महिला समूह को 0 ब्याज पर 5 लाख तक ऋण देने के प्रस्ताव पर मंजूरी
- राठ विकास अभिकरण को सहकारिता में स्थानांतरित करने को मंजूरी
- कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 में परिवर्तन कर फूलों के थोक विक्रेता विकास शुल्क और उपकर देय नहीं होगा पहाड़ में कृषि विकास के लिए यह संशोधन किया गया है
- राष्ट्रीय बेम्बो मिशन योजना को अब कृषि विभाग संचालित करेगा
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह ग की नियुक्ति के लिए दिव्यांगों का आवेदन शुल्क एससी /एसटी के शुल्क के समान होगा
- उत्तराखंड कारखाना संशोधन नियमावली के प्रशासन को मंजूरी
- अन्तः शिशुता नीति 2019 व युवा पेशेवर नीति 2019 को संचालित करने के निर्णय को मंजूरी दी गई
- उत्तराखंड राज्य विधिक नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी
- राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी
- अक्षय पात्र फाउंडेशन के प्रोजेक्ट निर्माण हेतु मानक में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी
- महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में दो मंजिला भवन निर्माण हेतु 1450 मीटर भूमि उपयोग को मंजूरी
- ऊर्जा निगम के तीनों निगमों में नियम गठित करने को मंजूरी
- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया देहरादून इकाई को लीज पर पट्टे पर दिए जाने के लिए शिथिलीकरण को मार्च 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी
- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क से होने वाली आय को राज्य सरकार के कोष में जमा करने को मंजूरी टाइगर रिजर्व पार्क व राजाजी नेशनल पार्क से होने वाली आय के सापेक्ष टाइगर फाउंडेशन को अनुदान देने पर सहमति
