देहरादून: तीन दिनों तक चले विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने दो प्रस्ताव रखे. विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सदन में प्रकाश पंत के आकस्मिक निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया. दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने बुग्यालों में ट्रैकिंग के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया. साथ ही विपक्ष ने प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े किये. जिसके बाद सत्ता पक्ष के जवाबों से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉक आउट भी किया.
इसके बाद स्टिंग और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्ष नियम 310 में चर्चा करने की मांग पर अड़ा. जिस पर हंगामा करते हुए विपक्षी दल के विधायक बेल में आ गए. विपक्षी दलों के बेल में आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है जिसके कारण सदन में इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है. जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया.
12:20 बजे एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष फिर से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करने लगा और फिर से विपक्षी दल के विधायक बेल में आकर धरने पर बैठ गए. इस दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. शून्य काल के दौरान जहां एक और विपक्ष बेल में धरने पर बैठा रहा तो वहीं दूसरी ओर पीठ ने सदन की कार्यवाही को चालू रखते हुए उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बताया कि 24 जून से प्रारंभ हुआ तीन दिवसीय विशेष सत्र कुल 11 घंटे 16 मिनट चला. इस दौरान सदन के भीतर नियम 300 के अन्तर्गत 38 सूचनाएं प्राप्त हुई. जिसमें से 7 स्वीकृत एवं 21 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए रखी गयी. अग्रवाल ने बताया कि नियम 53 के अन्तर्गत 25 सूचनाएं प्राप्त हुई. जिसमें से 2 स्वीकृत एवं 13 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गयी है. साथ ही नियम 58 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिसमें से सारी सूचनाएं स्वीकृत की गयी है.
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सदन में नियम 105 के अन्तर्गत 2 प्रस्ताव और 19 याचिकाओं में से सभी याचिकाएं सदन पटल पर रखी गयी. इस सत्र के दौरान उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018 और उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया.
