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उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारियों का प्रदर्शन, 27 जनवरी को करेंगे महारैली

अल्मोड़ा में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. अधिकारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गईं तो 27 जनवरी को देहरादून में महारैली और विधानसभा का घेराव करेंगे.

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Published : Jan 22, 2020, 6:07 PM IST

almora
कर्मचारियों का प्रदर्शन

अल्मोड़ा: उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले आज विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं होने पर अल्मोड़ा के चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में प्रदर्शन करते हुए धरना दिया. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के विरूद्ध जमकर नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी हों अन्यथा वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे. वहीं उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को देहरादून में महारैली कर प्रदेशभर के कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे.

इन कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन फिर से शुरू हो, वर्तमान में पदोन्नति पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाय, यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु लागू की जाए. देश और प्रदेश के उच्च स्तरीय सुविधा सम्पन्न चिकित्सालयों को इसमें शामिल किया जाए. सरकारी अस्पतालों से रेफर करने की बाध्यता समाप्त हो. अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववती व्यवस्था को यथावत लागू रखा जाए.

कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन.

ये भी पढ़े: पिथौरागढ़ः सरकारी अस्पतालों के एकीकरण का विरोध, स्वास्थ्य महकमा दे रहा ये दलील

प्रदेश के समस्त कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अथवा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाए की. मांग की साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है. अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को ऐसे ही अनसुना करेगी तो कर्मचारी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जायेंगे. उन्होंने 27 जनवरी को देहरादून में महारैली के माध्यम से विधानसभा का घेराव करेंगे.

अल्मोड़ा: उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले आज विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं होने पर अल्मोड़ा के चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में प्रदर्शन करते हुए धरना दिया. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के विरूद्ध जमकर नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी हों अन्यथा वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे. वहीं उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को देहरादून में महारैली कर प्रदेशभर के कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे.

इन कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन फिर से शुरू हो, वर्तमान में पदोन्नति पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाय, यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु लागू की जाए. देश और प्रदेश के उच्च स्तरीय सुविधा सम्पन्न चिकित्सालयों को इसमें शामिल किया जाए. सरकारी अस्पतालों से रेफर करने की बाध्यता समाप्त हो. अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववती व्यवस्था को यथावत लागू रखा जाए.

कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन.

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प्रदेश के समस्त कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अथवा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाए की. मांग की साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है. अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को ऐसे ही अनसुना करेगी तो कर्मचारी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जायेंगे. उन्होंने 27 जनवरी को देहरादून में महारैली के माध्यम से विधानसभा का घेराव करेंगे.

Intro:अल्मोड़ा में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले आज विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने  अपनी आठ सूत्रीय मांगों का निराकरण नही होनेे पर अल्मोड़ा के चौघानपाटा स्थित गांधीपार्क में  प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और सरकार के विरूद्ध जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो अन्यथा वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को देहरादून में महारैली कर प्रदेशभर के कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे।

Body:इस मौके पर उन्होंने  कहा कि पुरानी पेंशन फिर से शुरू हो , वर्तमान में पदोन्नति पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाय, यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु तत्काल लागू की जाने, देश और प्रदेश के उच्च स्तरीय सुविधा सम्पन्न चिकित्सालयों को इसमें शामिल किये जाने, सरकारी अस्पतालों से रेफर करने की बाध्यता समाप्त करने, अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववती व्यवस्था को यथावत लागू रखे जाने, प्रदेश के समस्त कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अथवा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाने, स्थानांतरण अधिनियम में राज्य के कार्मिकों, जिनकी सेवानिवृत्ति को एक वर्ष शेष हो को सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में उनके ऐच्छिक स्थान पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरित व पदास्थापना का प्रावधान करने करने की मांग की। सांथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगो को अनसुना कर रही है अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को ऐसे ही अनसुना करेगी तो कर्मचारी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जायेगे। उन्होंने 27 जनवरी को देहरादून में महारैली के माध्यम से विधानसभा का घेराव करने का एलान किया।
बाइट - पंकज कांडपाल, जिला संयोजकConclusion:
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